'मी ऑपरेशन सिंदूरचा हिस्सा होतो', तरी एनएसजी कमांडोला SC ने झापलं, काय आहे प्रकरण?

Operation Sindoor: पत्नीच्या हत्येच्या प्रकरणात ब्लॅक कॅट कमांडोला दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिलाय. मी ऑपरेशन सिंदूरचा भाग होतो, असा युक्तीवाद कमांडोने न्यायालयात केला. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानात असलेल्या दहशतवादी संघटनांविरुद्ध भारताने प्रत्युत्तरात्मक हल्ला केला होता. ज्याला ऑपरेशन सिंदूर नाव देण्यात आले होते. याचा वापर कमांडोने वैयक्तिक न्यायप्रक्रियेत केल्याचे पाहायला मिळाले.  

ऑपरेशन सिंदुरमध्ये सहभागी असल्याने तुम्हाला प्रतिकारक शक्ती मिळत नाही. कमांडो असल्याने पत्नीच्या हत्येच्या आरोपातून सूट देता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. आरोपीने ज्या भयानक पद्धतीने आपल्या पत्नीचा गळा दाबून खून केला ते क्षमा करण्यायोग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कमांडोवर आयपीसीच्या कलम 304B अंतर्गत हुंडा हत्येचा आरोप आहे.

ऑपरेशन सिंदूरच्या नावाखाली मागत होता सूट 

न्यायाधीश उज्जल भुईया आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी केली. कमांडोने न्यायालयात विशेष रजा याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती. यामध्ये त्याने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट मागितली होती.'मी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी होतो. मी ब्लॅक कॅट कमांडो आहे', असे  कमांडो म्हणाला. ब्लॅक कॅट कमांडोला राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी) चा कमांडो म्हटले जाते. एनएसजी ही भारताची एक विशेष दहशतवाद विरोधी दल आहे.

'आरोपीला आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट नाही'

'यामुळे तुम्हाला इम्युनिटी मिळत नाही. तुम्ही कितीही शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असलात तरी, तुम्हीच तुमच्या पत्नीचा गळा दाबलाय', अशा शब्दात न्यायाधीश उज्ज्वल भुईयान यांनी कमांडोला उत्तर दिले. त्याने ज्या पद्धतीने त्याच्या पत्नीची हत्या केली ती खूप 'भयानक' होती, त्यामुळे त्याला आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट देता येत नाही, असे न्यायालयाने असेही म्हटले. उच्च न्यायालयानेही कमांडोला दिलासा देण्यास नकार दिला होता, असे यावेळी  न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन म्हणाले.

ब्लॅक कॅट कमांडो हुंडा हत्येचा आरोपी

कमांडोवर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम 304B अंतर्गत हुंडा हत्येचा आरोप आहे. आयपीसीचे कलम 304B हुंडा हत्येशी संबंधित आहे. यानुसार, जर एखाद्या महिलेचा लग्नाच्या सात वर्षांच्या आत भाजल्यामुळे किंवा शारीरिक दुखापतीमुळे असामान्य परिस्थितीत मृत्यू झाला आणि लग्नापूर्वी किंवा नंतर तिला हुंड्यासाठी छळण्यात आल्याचे दाखवले गेले, तर तो हुंडा खून मानला जाईल.

आत्मसमर्पण करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी कमांडोच्या वकिलाने सांगितले की त्याच्याविरुद्ध एकमेव आरोप असा आहे की त्याने आरोपीने हुंड्यात मोटारसायकलची मागणी केली होती, हा एकमेव आरोप त्याच्याविरुद्ध असल्याचे त्याच्या वकिलांनी सांगितले. हा आरोप मृत पत्नीच्या दोन नातेवाईकांनी केलाय. हे साक्षीदार 'आपसात परस्परविरोधी' आहेत. म्हणजे त्यांच्या जबाबात काही गोष्टी वेगळ्या आहेत, असेही वकिलाने पुढे म्हटले. पण न्यायालयाने कमांडोला दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच न्यायालयाने सरकारी पक्षाला नोटीस बजावली आणि एसएलपीवर उत्तर मागितलंय. 'आम्ही आत्मसमर्पणापासून सूट मिळावी यासाठीचा अर्ज फेटाळतो आहोत. यासंदर्भात 6 आठवड्यांत एसएलपीला उत्तर दाखल करा', असे न्यायालयाने म्हटले. कमांडोच्या वकिलाने आत्मसमर्पण करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने त्याला 2 आठवड्यांचा वेळ दिला.