)
Job Rules : ठराविक तासांची नोकरी, आठवड्याचे अमुक तास काम, इतके दिवस सुट्टी, वर्षातून या या दिवशी सुट्ट्या... नोकरीच्या ठिकाणी असणारं हे समीकरण आता मागे पडत असून, हल्लीच्या दिवसांमध्ये नोकरीच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना 16 ते 18 किंवा वेळ पडल्यास त्याहून अधिक तासांचं काम, सुट्ट्यांचा अभाव ही नवी सूत्र तग धरताना दिसत आहेत. बहुतांश नोकरदार संस्थांकडून कर्मचाऱ्यांना यंत्रमानवाप्रमाणं वागणूक दिली जात असल्याचं दाहक वास्तव सातत्यानं समोर येत आहे.
एकिकडे हल्लीच्या कर्मचाऱ्यांकडून नोकरीच्या ठिकाणी असणाऱ्या वातावरणासंदर्भात सातत्यानं तक्रारीचा सूर आळवला जात असतानाच न्यायालयानंही कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या संस्थांसाठी एक सूचक निकाल सुनावला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निकाल सध्या संपूर्ण देशात आणि प्रामुख्यानं नोकरदार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसत आहे.
कर्नाटकातील पोलीस कॉन्स्टेबल चंद्रशेखर यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. जिथं ते कामाच्या तासांदरम्यान डुलकी घेताना दिसले. याच कारणावरून कल्याण कर्नाटक रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशननं त्यांना निलंबित केलं. पण, या निर्णयाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि तिथं कर्मचारी म्हणून चंद्रशेखर यांच्या हक्कांना केंद्रस्थानी ठेवत न्यायालयानं त्यांच्याच बाजूनं निकाल दिला.
संविधानानुसार नागरिकांना झोपण्याचा आणि विश्रांती घेण्याचा अधिकार आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्च्याला कामाच्या ठिकाणी झोप लागली ही कृती गुन्हा ठकू शकत नाही असं न्यायाधिशांनी स्पष्ट केलं.
चंद्रशोखर हे 60 दिवस विश्रांतीशिवाय दर दिवशी 16 तास अर्थात कामाच्या दोन पाळ्यांइतकं काम करत होते ही बाब चौकशीदरम्यान समोर आली. द्यामुळं झोपण्याच्या अधिकाराचं महत्त्वं आणि कामगारांच्या जीवनशैलीतील संतुलनावर न्यायालयानं जोर देत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देणारा निकाल दिला.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार याचिकाकर्त्यांचं काम एका शिफ्टपुरता असून, ते या दरम्यान झोपत असली तर ही कृती गैरवर्तणुकीच ग्राह्य धरली जाते. मात्र खटल्यात नमूद करण्यात आलेल्या तथ्यांनुसार इथं मात्र याचिकाकर्चा दोषी आढळला नाही. या निरीक्षणाला आणि निकालाला आधार देत असताना नोकरीच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आखण्यात आलेल्या नियमांकडे न्यायालयानं लक्ष वेधलं. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या करारानुसार आठवड्यातून 48 तास काम आणि दिवसातून 8 तासांचं काम इतकं सोपं सूत्र लागू करण्यात आलं असून, त्याचं पालन केलं जाणं अपेक्षित असल्याची बाब न्यायालयानं अधोरेखित केली.
फक्त कर्नाटकातील हे एकच प्रकरण नव्हे, तर देशात अशा कैक संस्था आहेत ज्यामध्ये काही दिग्गज संस्थांच्याही नावांचा समावेश होतो जिथं कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांची सर्रास पायमल्ली होताना दिसते. कर्मचारी वर्गाच्या सुट्ट्यांपासून त्यांच्या कामाच्या तासांपर्यंत कंपनीचेच नियम लागू असल्याचं दिसून येतं. यावर नेमका कधी पूर्णविराम लागणार हाच महत्त्वाचा प्रश्न.
Newsletter