)
Senior Citizens Eviction: भारतात काही वर्षे मागे गेल्यास देशभरात एकत्र कुटुंबपद्धतीची पाळंमुळं अधिक घट्ट असल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र बदलत्या काळानुसार कुटुंबपद्धतीची व्याख्या बदलली आणि यातूनच विभक्त कुटुंबपद्धती उदयास आली. कामानिमित्त, शिक्षणानिमित्त किंवा आणखी काही कारणांमुळे एकत्र कुटुंबांनीसुद्धा विभक्त कुटुंबपद्धतीची वाट धरली आणि यातूनच अनेकदा नात्यांमध्ये वितुष्टसुद्धा आली. थेट न्यायालयापर्यंत ही प्रकरणं पोहोचून बऱ्याच प्रकरणांमध्ये मुलांना लहानाचं मोठं करणाऱ्या आईवडिलांना स्वत:च्याच मानसन्मासाठी लढा द्यावा लागला.
आईवडिलाचा मानसिक छळ केला असता त्यांच्याकडे मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा अधिकार आहे का, याच महत्त्वाच्या प्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निकाल सुनावला. संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालानं वेधलं. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं याप्रकरणी सुनावणी करत ज्येष्ठ दाम्पत्याची याचिका फेटाळली. आपल्या मुलाला घरातून काढण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात या दाम्पत्यानं दाखल केली होती. या याचिकेत Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 या ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा हवाला देण्यात आला होता. ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषणासंदर्भातील अधिकारांवर या कायद्यातून भाष्य करण्यात आलं असलं तरीही त्यात बेदखल करण्यासंदर्भातील अधिकार मात्र देण्यात आलेला नाही.
न्यायालयानं वरील बाब अधोरेखित करत निकाल सुनावला असला तरीही आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दासुद्धा अधोरेखित केला. जर वयस्कर नागरिकांनी कोणत्याही अटीशर्तींसह मुलांच्या नावे संपत्ती केली असेल आणि त्यांच्या अटीशर्ती पूर्ण न झाल्यास आईवडिलांकडे मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा अधिकार असतो. भारतीय दंडसंविधानाच्या कलम 23 अन्वये जर एखाद्या वयस्कर दाम्पत्यानं आपली संपत्ती त्यांचा सांभाळ करण्याच्या अटीअंतर्गत मुलांना दिल्यास आणि मुलं त्यांचा सांभाळ न करत असल्यास अशा स्थितीमध्ये हे संपत्तीचं हस्तांतरण अमान्य ठरवता येऊ शकतं. अशा प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक लवादामध्ये तक्रार देत आपली संपत्ती परत मागू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयानं 2020 मध्ये सुनावलेल्या एका निर्णयानुसार जर ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ होत नसून त्यांचा छळ केला जात असेल तर, Senior Citizens Act अंतर्गत स्थापित लवादा मुलांना किंवा नातेवाईकांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश जारी करु शकतं.
सध्याच्या प्रकरणात मात्र मुलाला संपत्तीतून बेदखल करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयानंच फेटाळली. या दाम्पत्यानं आपला मुलगा आपला मानसिक आणि शारीरिक छळ करत असल्याची बाब याचिकेत मांडली होती. 2019 मध्ये लवादाकडून या दाम्पत्याला आंशिक दिलासा देत मुलाला घराच्या इतर कोणत्या भागात न वावरता फक्त आपलं दुकान आणि खोलीपुरताच सीमित राहण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या निकालानुसार मुलाच्या गैरव्यवहाराचं कोणतंही नवं प्रकरण समोर येत नाही तोपर्यंत संपत्तीतून बेदखल करण्याचा आदेश पारित करण्याती आवश्यकता नाही.
जाणकारांच्या मते न्यायालयाच्या या निकालानंतर, कोणत्याही स्थितीत बेदखलीचा आदेश लागू होत नाही हेच स्पष्ट होत आहे. सर्व बाजूंनी आरोपांची पडताळणी आणि चाचपणी करचत त्यानंतरच निकाल देण्याच्या सूचना न्यायालयानं लवादाला दिल्या.
Newsletter