Marathi News> भारत
Advertisement

RSS च्या मदतीने 55 लाख मतदारांची नावं मतदारयादीतून वगळल्याचा खळबळजनक आरोप; 'मुसलमान, ख्रिश्चन...'

RSS and Voters List Connection UBT Raised Issue: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मतदारयादीसंदर्भात सुरु असलेल्या मोहिमेवरुन सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केल्याचं पाहायला मिळत आहे.

RSS च्या मदतीने 55 लाख मतदारांची नावं मतदारयादीतून वगळल्याचा खळबळजनक आरोप; 'मुसलमान, ख्रिश्चन...'

RSS and Voters List Connection UBT Raised Issue: "भारताची निवडणूक यंत्रणा म्हणजे घोटाळेबाजीचा अड्डा बनला आहे. विशेषतः देशात ईस्ट इंडिया कंपनी प्रा.लि. (सुरत) चे राज्य आल्यापासून भारताचा निवडणूक आयोग या ईस्ट इंडियाच्या घरचा चाकर म्हणून काम करीत आहे," अशी घणाघाती टीका उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे. "लोकशाहीच्या मृत्यूची घंटा वाजवणारा हा प्रकार सुरू आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक लुटल्यावर भाजप व निवडणूक आयोग युतीने बिहारच्या निवडणुकीवर दरोडा घालण्याचे कार्य हाती घेतले आहे. Special Intensive Revision (SIR) म्हणजे विशेष गहन पुनरीक्षणाच्या नावाखाली बिहारात ‘व्होट बंदी’चा जुलूम सुरू झाला आहे. संविधानाने प्रत्येक अधिकृत भारतीय नागरिकास दिलेला मताचा अधिकार हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे," अशी टीका ठाकरेंच्या पक्षाने केली आहे.

एक हास्यास्पद दावा

"निवडणूक आयोगाने एक हास्यास्पद दावा केला आहे, तो म्हणजे मतदार यादीत नाव येण्यासाठी आधारकार्ड हा पुरावा वैध नाही. आपण नागरिक असल्याचा हा पुरावा नाही. ते केवळ एक ओळखपत्र आहे. निवडणूक आयोगाचा हा दावा म्हणजे अकलेची दिवाळखोरी आहे. आधारकार्ड हे भारत सरकारद्वारे भारतातील नागरिकांना जारी केलेले ओळखपत्र आहे. त्यावर 12 अंकी अद्वितीय क्रमांक छापलेला आहे. जो भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) जारी केलेला आहे. हा क्रमांक भारतात कुठेही व्यक्तीची ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा असतो. आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक ‘आयडी’ प्रणाली आहे. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांनीदेखील आधारचे वर्णन ‘जगातील सर्वात अत्याधुनिक आयडी प्रोग्राम’ असे केले आहे. मात्र निवडणूक आयोग आता म्हणतो की, आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही," असं लेखात म्हटलं आहे.

संघाचं नाव घेत गंभीर आरोप

"अपात्र व्यक्तींना मतदार यादीतून दूर करून निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध करण्याचा आमचा आटापिटा आहे असे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सांगितले हे सपशेल झूठ आहे. या पवित्र कार्यात आतापर्यंत 55 लाख मतदारांची नावे आयोगाने काढली आहेत. या सर्व मतदारांकडे आधार, रेशन व निवडणूक ओळखपत्र होते, पण हे सर्व मतदार यादीसाठी वैध ठरले नाहीत. निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील नोंदणीसाठी जाचक कागदपत्रे, पुराव्याच्या अटी टाकल्या. आई-वडिलांचे, आजी-आजोबांचे जन्माचे दाखले हवेत, ग्रामीण भागातील गरीब जनता यापैकी एकही अट पूर्ण करू शकत नाही. निवडणूक आयोगाचे दोन लाख ‘बीएलओ’ बिहारात मतदार नोंदणीचे काम चोखपणे बजावत असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला. हे दोन लाख ‘बीएलओ’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या छुप्या स्लिपर्स सेलचे लोक असून मतदार यादीत कोणाला ठेवायचे व कोणाला वगळायचे याचा निर्णय ते घेतात," असा आरोप 'सामना'च्या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.

मुसलमान, ख्रिश्चन या भाजपविरोधी मतदारांची नावे मतदार यादीत येऊच नयेत

"भाजपला धार्जिणा मतदार कोण, याचा अंदाज घेत त्यांची नावे समाविष्ट करणे आणि वगळणे हे कार्य सुरू आहे. अशाने निवडणूक निष्पक्ष पद्धतीने कशी होणार? मुसलमान, ख्रिश्चन या भाजपविरोधी मतदारांची नावे मतदार यादीत येऊच नयेत. शिवाय लालू यादव वगैरेंना समर्थन देणारा वर्ग, गावे, तालुक्यातील मतदार याद्या पुनरीक्षणाच्या नावाखाली साफ केल्या जात आहेत. हे चित्र भयंकर आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

Read More