नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांना जे जे हवे आहे, ते या बजेटमध्ये मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी विविध योजना आहेत. उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जीएसटीसारखा एकच टॅक्स आणल्यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती सुधारली. वस्तू आणि सेवा कराची (GST) सुधारित आवृत्ती येत्या एप्रिलपासून लागू केली जाईल, अशी घोषणा करताना राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्र येऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणार आहे. 'सबका साथ सबका विकास' हे या केंद्र सरकारचे सूत्र आहे. याचाच विचार अर्थसंकल्पातही त्याबाबत समावेश करण्यात आला आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले.
सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या धोरणातून मोदी सरकारने समाजातील सर्व घटकापर्यंत फायदा पोहोचवला आहे. आरोग्य, स्वच्छता, उज्वला योजनेतून ऊर्जा, वंचितांना वित्तीय समावेशन, यूपीआय, ब्रॉडब्रँड, आवास योजना यामाध्यमातून गरिबांना फायदा झाला आहे. २००६ ते २०१६ या काळात लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे. २०३०पर्यंत भारतात जगातील सर्वाधिक कामकाज करणारा वर्ग असेल, यासाठी नोकऱ्यांची आणि शिक्षणाची गरज असेल. लवकरच नवीन शिक्षण धोरण जाहीर होईल, असे त्या म्हणाल्यात.
अनेक बँकांना दिवाळखोरीतून बाहेर काढणे हा अर्थसंकल्पाचा हेतू आहे. तसेच बँकांचीही स्थिती सुधारली असून, देशातील इंस्पेक्टर राज संपविण्यात यश आले आहे. नवीन ६० लाख करदाते मिळाले आहेत. तर २०१७ मध्ये देशात जीएसटी लागू झाला होता. त्यातील अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न जीएसटी कौन्सिलकडून केले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. जीएसटीमधील कपातीचा ग्राहकांना फायदा झाला. ग्राहकांचे जवळपास १ लाख कोटी वाचले, असा दावा सीतारामण यांनी केला.
देशातील महागाई कमी करण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. घरगुती खर्च चार टक्क्यांनी कमी झाला. जीएसटीमुळे देशातील लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच बँकांची स्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे जीएसटी देशासाठी एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे, असे निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे.
अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम केले आहे. कल्याणकारी योजना थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या आल्या आहेत. तसेच २७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर आले आहेत. महत्वाचे म्हणजे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात आम्हाला यश आले आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
एप्रिल २०२० पर्यंत जीएसटीचं नवे व्हर्जन येणार आहे, तशी घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी आज केली. जीएसटी कर लागू करणे हे देशाच्या प्रगतीसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल होते. तसेच महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात आम्हाला यश आले असेही त्या म्हणाल्या.
आपल्या देशातील बँकांची स्थिती सुधारली असून बँक व्यवस्था सुधारण्यात आम्हाला यश आले आहे. देशातील इन्स्पेक्टर राज संपवण्यात यश आले आहे. २७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर आले असंही त्यांनी यावेळी सांगितले. ६० लाख नवे करदाते निर्माण झाले. आयुष्मान योजनेचा फायदा भारताला मोठ्या प्रमाणावर झाला. अनेक योजनांमुळे ग्रामीण भागातल्या लोकांना लाभ झाला, असे निर्मला सीतारामण म्हणाल्यात.
Newsletter