भारतातील कोट्यवधी UPI यूजर्ससाठी महत्वाची अपडेट, 30 जूनपासून दिसणार 'हे' 2 बदल!

UPI New Rules: नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने अलीकडेच यूपीआयशी संबंधित अनेक बदल केले आहेत.

UPI New Rules: युनिफाइड इंटरफेस म्हणजेच यूपीआय हे पेमेंट व्यवहारांचे एक प्रमुख माध्यम बनलंय. लोक मोठ्या प्रमाणात यूपीआयचा वापर करतात. आजकाल बहुतांश जणांच्या मोबाईलमध्ये गुगल पे, फोन पे, पेटीएम सारखे अॅप आहेत. भारताबाहेरील इतर अनेक देशांमध्येही याचा वापर केला जातो. तुम्हीदेखील यूपीआय वापरत असाल तर महत्वाची अपडेट जाणून घ्या. 

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने अलीकडेच यूपीआयशी संबंधित अनेक बदल केले आहेत. यूपीआय प्लॅटफॉर्म सुरक्षित करणे, गोपनीयतेला प्रोत्साहन देणे, सेवा सुधारणे आणि फसवणूकीच्या घटनांना आळा घालणे हा यामागचा उद्देश आहे. यासाठी 2 नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. या बदलाची तारीखदेखील जाहीर करण्यात आली आहे. ज्याबद्दल ग्राहकांना माहिती असणे आवश्यक आहे.

यूपीआयद्वारे व्यवहार करताना तुम्हाला मोठा बदल दिसणार आहे. आता UPI प्लॅटफॉर्मवर पेमेंट करताना प्राप्तकर्त्याचे टोपणनाव किंवा फोनमध्ये सेव्ह केलेले नाव दिसणार नाही. नवीन नियम 30 जूनपासून लागू होतील. NPCI ने देशातील सर्व बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या 10 एपीआय नियंत्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी 31 जुलै 2025 ही तारीख निश्चित करण्यात आलीय. याचा OTPay, बॅलन्स चेक आणि इतर सुविधांवर परिणाम होईल. हे बदल 1 ऑगस्टपासून लागू होतील.

30 जूनपासून दिसेल बदल

सध्या जेव्हा वापरकर्ता UPI द्वारे पेमेंट करतो तेव्हा प्राप्तकर्त्याचे टोपणनाव त्याच्या फोनवर दिसते. यामुळे बनावट नावे आणि QR कोडद्वारे फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते. पण आता असे होणार नाही. आता फक्त बँकेत नोंदणीकृत असलेली खरी नावे दिसतील. यामुळे प्लॅटफॉर्म पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होईल. 30 जूनपासून नियम लागू होतील.

1 ऑगस्टपासून काय बदल दिसतील?

नवीन नियमांनुसार 1 ऑगस्टपासून यूपीआय वापरकर्ते दिवसातून जास्तीत जास्त 50 वेळा बॅलन्स तपासू शकतील. हा बदल PhonePe, Paytm, Google Pay आणि इतर UPI प्लॅटफॉर्मवर लागू होईल.  बॅलन्स वारंवार तपासल्याने सर्व्हरवरील भार वाढतो, ज्यामुळे सिस्टम मंदावते, असे एनपीसीआय सांगते.

UPI द्वारे ऑटोपे आदेश देखील मर्यादित असणार आहेत. एसआयपी, नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शन इत्यादींसाठी पेमेंट नॉन-पीक अवर्समध्येच करता येणार आहे. म्हणजेच सकाळी 10 ते दुपारी 1 आणि संध्याकाळी 5 ते रात्री 9.30 पर्यंत प्रक्रिया केली जाईल.

व्यवहारानंतर बँका त्यांच्या ग्राहकांना उपलब्ध बॅलन्सची माहिती पाठवतील. जेणेकरून यूजर्सना वारंवार बॅलन्स तपासण्याची गरज लागणार नाही. जर बँक किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्याने नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. एपीआय ब्लॉक करणे, दंड आकारणे आणि नवीन ग्राहकांच्या ऑनबोर्डिंगवर बंदी घालणे शक्य आहे. बँका आणि पीएसपींना 30 ऑगस्ट 2025 पर्यंत एनपीसीआयला हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.