निवृत्तीनंतरच्या खर्चांसाठी 4 % Rule; पुढची 30 वर्षे टेन्शन फ्री राहायचं असेल तर वापरून पाहा

Financial Planning : आर्थिक नियोजन... जीवनातील प्रत्येक टप्प्यावर हे महत्त्वाचं वळण जेव्हाजेव्हा येतं तेव्हा काहींचं डोकं चक्रावतं किंवा काही ते अगदी सुरेख पद्धतीनं निभावून नेतात.

Financial Planning : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा किंबहुना साऱ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा मागील काही वर्षांपासूनचा आढावा घेतल्यास महागाईचा वाढता दर हा सामान्यांपुढं असणारा एक मोठा प्रश्न ठरत आहे. महागाईचा दर सातत्यानं वाढत असल्यामुळं निवृत्तीच्या दिशेनं जाणाऱ्या मंडळींना भविष्याविषयीची चिंता सतावू लागली आहे. इतकंच नव्हे, तर सध्याची मध्यमवयी पिढीसुद्धा त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनावरून चिंतातूर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

आर्थिक नियोजन ही बाब अनेकांसाठी डोकेदुखी असली तरीही काहींसाठी मात्र हे नियोजन अगदी सोपं आणि सहज भासणारं असतं. या साऱ्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवृत्तीनंतर आर्थिक चणचण भासू द्यायची नसेल तर 4 % Rule ची अंमलबजावणी. 

आर्थिक नियोजनाच्या या अहवालाची सुरुवात आर्थिक सल्लागार बिल बेनजेन यांनी केली होती. निवृत्त झालेल्यांसाठी हा नियम अतिशय मदतीचा. 1926 ते 1976 मधील मार्केट आकडेवारीचा आधार घेत हा नियम तयार करण्यात आला. 

वरील नियमानुसार निवृत्तीच्या पहिल्या वर्षात तुमच्या गुंतवणुकीपैकी 4 टक्के रक्कम वापरायची. कारण, दरवर्षी ही रक्कम महागाईशी एकसंध राहणंही महत्त्वाचं. असं केल्यानं ही रक्कम / गुंतवणूक दीर्घकाळासाठी टीकवता येऊ शकते. हा नियम निवृत्त होणाऱ्यांना बरीच मदत करतो. बदलत्या स्थितीनुरुप गुंतवणुकीच्या या नियमामध्ये बदल होतो आणि त्यात विश्वासार्हतेनं गुंतवणूक करता येते. 

हेसुद्धा वाचा : व्हॅलेंटाईन... एक असे संत ज्यांच्या बलिदानासाठी ओळखला जातो हा दिवस; त्यांच्यासोबत नेमकं काय घडलेलं?

हा एक असा नियम आहे जो वापरात आणला की, तुमच्या गुंतवणुकीचा पैसा निवृत्तीनंतर 30 वर्षांपर्यंत तुम्हाला टेन्शन फ्री जगण्याची संधी देतो. असं असलं तरीही शेअर बाजारातील चढ- उतार इथं केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले नसून, अचानक येणारे नवे खर्चही ग्राह्य धरण्यात आले नाहीत. निवृत्तीनंतरच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये शेअर बाजारातील गुंतवणुकीनं चांगला परतावा दिला नाही तर, सेविंगमध्ये असणारी रक्कम लवकर संपुष्टात येऊ शकते. अनेकदा अनपेक्षितपणे काही कामांसाठी अधिक रक्कम गरजेची असते. त्यावेळी मात्र महागाईचा दर केंद्रस्थानी नसल्यानं असे काही प्रसगं या नियमास अपवाद ठरतात.