उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्याच्या उद्देशाने शिक्षण विभागाला नवी नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नियमावली अंतर्गत शाळेत शिकवताना विद्यार्थ्यांसाठी वेळेची सीमा ठरवण्यात आली आहे. आता आठवड्यातून फक्त 29 तासच वर्ग भरवले जातील.
याशिवाय नव्या शिक्षण धोरणाअंतर्गत मुलांना वेगवेगळ्या दिवशी एकूण 10 दिवस विनादप्तर शाळेत येण्याची सूट मिळणार आहे. यासह त्यांच्या खांद्यावरील दप्तराचं ओझं हलकं करण्याचा प्रयत्न असेल. विद्यार्थ्यांनी खेळण्यासाठी, आपल्या आवडीनुसार काम किंवा अभ्यास करता यावा यासाठी ही नियमावली आखण्यात आली आहे. मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे फार महत्त्वाचं मानलं जातं. या नियमावलीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक विकासात सुधार होईल असंही मानलं जात आहे. तसंच या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत वाढ होईल आणि राज्यातील साक्षरता दर वाढेल अशीही आशा व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शाळांमध्ये 29 तास शिकवणी घेण्याला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. ही योजना फक्त उत्तर प्रदेश नाही तर देशातील अनेक राज्यं 2024 लागू करत आहेत. यामुळे शालेय शिक्षणात फार बदल होतील अशी अपेक्षा आहे.
मुलांच्या पाठीवरील ओझं कमी करण्याच्या हेतूने कर्नाटक सरकारने नुकतेच काही आदेश दिले होते. नव्या आदेशानुसार, आता मुलांच्या दप्तराचं ओझं हे मुलांच्या वजनापेक्षा 15 टक्के कमी असलं पाहिजे. राज्य सरकारच्या नियमामुळे दप्तराचं ओझं निर्धारित वजनापेक्षा जास्त नसेल.
दप्तराचं वजन निर्धारित करण्यासह राज्य सरकारने एक दिवस 'नो बॅग डे' करण्याचा आदेशही दिला आहे. या आदेशानुसार, शाळेमध्ये आठवड्यातून एक दिवस हा विना दप्तराचा असेल. सामान्यपणे हा शनिवार असणार आहे. या दिवशी मुलं दप्त न घेता शाळेत येतील आणि त्यांना पुस्तकी शिक्षणापेक्षा वेगळं व्यावहारिक ज्ञान देण्यावर भर असेल.
Newsletter