कायद्यातील 'या' एका कलमामुळे वक्फ बोर्ड भारतात कुणाच्याही जमिनीवर कधीही दावा करुन ताबा घेऊ शकतो

What is Waqf Board:  लोकसभेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक पारित झाल्यानंतर, आता राज्यसभेमध्येही हे विधेयक सहजपणे पारित करून घेण्यात केंद्र सरकारला यश आलं. राज्यसभेमध्ये 13 तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर रात्री उशिरा झालेल्या मतदानावेळी या विधेयकाच्या बाजूने 128 मतं पडली. तर 95 सदस्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. आता हे विधेयक मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. त्यांच्या मान्यतेनंतर विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईल. त्यामुळे आता या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होणं केवळ एक पाऊल दूर आहे. हा वक्फ बोर्ड कधी स्थापन झाला?  कायद्यातील कोणत कलम आहे ज्यामुळे  वक्फ बोर्ड भारतात कुणाच्याही जमिनीवर कधीही दावा करुन ताबा घेऊ शकतो जाणून घेऊया वक्फ बोर्डाचा कारभार नेमका कसा चालतो. 

वक्फ हा अरभी भाषेतील ‘वक्फा’ शब्दापासून तयार झाला. वक्फ याचा अर्थ राखून ठेवणे. वक्फ असेट मॅनेटमेंट सिस्टिम ऑफ इंडिया या संकेतस्थळावर याचा संपूर्ण इतिहास आहे. यानुसार खलिफा उमरने खैबर प्रांतामधील एक जमीन घेतली होती. या जमिनीचा पवित्र कार्यासाठी वापर कसा करायचा हे प्रेषितांना अर्थात मोहम्मद पैगंबर यांना विचारले. ही जमीन राखून ठेव आणि त्याचा वापर मानवांच्या कल्याणासाठी कर. ती जमीन विकायची नाही किंवा भेटवस्तू म्हणून द्यायची नाही. वारसा हक्काने ती हस्तांतरित होणार नाही. जमिनीचे उत्पन्न मुलांना, नातेवाईकांना मिळणार नाही. जमिनीचा वापर गरीबांसाठी होईल अस  मोहम्मद पैगंबर यांनी सांगितले. वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म माननाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. दिल्लीत इस्लामिक राजवटीची सुरुवात झाल्यानंतर भारतात वक्फ मालमत्तेमध्ये वाढ होत गेली. भारतात एकूण 32 वक्फ बोर्ड आहेत. 

वक्फचे नियमन करणारा पहिला कायदा ब्रिटिश राजवटीत 1923 मध्ये लागू झाला. 1995 मध्ये जुना कायदा रद्द करुन  नवीन वक्फ कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार मिळाले.  वक्फ कायद्यातील कलम 40 वरुन सर्वाधिक वादविवाद आहेत. या कलमाअंतर्गत, वक्फ बोर्डाला "विश्वासाचे कारण" (Reason to Believe) हा अधिकार मिळाला आहे.  कलम 40 नुसार वक्फ बोर्ड कोणत्याही जमीनीवर दावा करु शकतो. वक्फ बोर्ड स्वतःच्या पातळीवर चौकशी करून मालकी हक्क सांगू शकते. मुळ मालकाला जमीन परत मिळविण्यासाठी सेपरेट वक्फ ट्रायब्युनल मध्ये अपील करावं लागतं. तुमची जागा वक्फ झाली आहे याची कोणतीही नोटीस तुम्हाला दिली जात नाही कारण ही माहिती पब्लीकली उपलब्ध नसते. अनेक जण जमीन मिळवण्यासाठी लढ्यातून माघार घेतात तर अनेक जण लढा देत नाहीत. 

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकामागची कारणं

• मालमत्ता धार्मिक कामांसाठी डोनेट केली आहे असा ऑफिशियल प्रूफ असेल तरच ती वक्फ म्हणुन घोषित करता येईल.
• वक्फ बोर्ड केवळ ती जागा धार्मिक स्थळ म्हणुन वापरली गेलीय असा पोकळ दावा करून त्यावर मालकी हक्क घोषित करू शकत नाही.
• अशी प्रकरणे वक्फ बोर्ड नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालय निकाली काढेल (जे इतर प्रत्येक प्रॉपर्टीसाठी केलं जातं तोच नियम इथेही लागु होईल)
• वक्फ बोर्डाने केलेल्या दाव्याविरोधात हाय कोर्टमध्ये 90 दिवसाच्या आत अपील करता येवू शकते. हा अधिकार आधी नव्हता, वक्फचा निकाल अंतिम निकाल असे
• बोहरा, आगाखानी (मायनॉरीटी मुस्लिम) त्यांचा वक्फ बोर्ड स्थापित करू शकतात. आधी फक्त सुन्नी आणि शिया असे दोन मेजर बोर्ड होते 
• वक्फ बोर्डात दोन नॉन मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल