'लाल किल्ल्याचीच मालकी कशाला? फतेहपूर सिक्री आणि ताजमहालसुद्धा...'; मिश्कील हास्य करत CJI बरसले

Supreme Court on Red Fort : सरन्यायाधीशांनी बोचऱ्या शब्दांत आणि काहीशा उपरोधिक स्वरात स्पष्टच सुनावलं... पाहा काय होता नेमका मुद्दा. लाल किल्ल्याच्या मालकीवरून नेमकं काय सुरुय?

Supreme Court on Red Fort : शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर-द्वितीय यांच्या पणतूच्या पत्नीची लाल किल्ल्याची मालकी असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सुलतान बेगम यांनी स्वतःला कायदेशीर वारस असल्याचा दावा करत ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये त्यांनी लाल किल्ल्यावर वारसा हक्क सांगत त्याचा ताबा आपल्याकडे सोपवण्यात यावा अशी याचिका दाखल केली होती. ज्यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयानं काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. 

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी याचिका हास्यास्पद असल्याचं म्हणत आणि फक्त लाल किल्ल्याची मागणी का करत आहे? फतेहपूर सिक्रीचीसुद्धा का नाही? त्यांना का वगळलं पाहिजे? असेच उपरोधिक प्रश्न उपस्थित केले. ही याचिका पूर्णपणे चुकीची असल्याचं मत त्यांनी नोंदवलं. दरम्यान यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. ज्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याची याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र इथंही या याचिकेवर न्यायालयानं स्पष्ट निर्णय देत याचिकाच फेटाळून लावली. 

सुल्ताना बेगम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास स्पष्ट नकार देत, तुम्हाला स्वत:स्वत:मध्येच भांडणं लावून घ्यायची आहेत अशा शब्दांत न्यायालयानं या प्रकरणी टीकेचा सूर आळवला. सुल्ताना बेगम यांनी कथित स्वरुपात स्वत:ला बहादुर शाह जफर (द्वितीय) यांचा कारदेशीर वारस दाखवत त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. 

सध्या कुठे असतात सुल्ताना बेगम? 

सध्याच्या घडीला कोलकाता इथं हावडा परिसरामध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या  सुल्ताना बेगम यांनी 2021 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारकडून आपली दखल घेत आर्थिक मदत केली जाईल अशी त्यांना अपेक्षा होती. मात्र न्यायालयानं या याचिकेला फारसं महत्त्वं न दिल्याचं लक्षात येत आहे. 

सुल्ताना बेगम यांच्या याचिकेनुसार 1857 मध्ये जवळपास अडीचशे एकरांच्या भूखंडावर त्यांच्या पूर्वजांनी उभारलेल्या लाल किल्ल्यावर ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीनं वर्चस्व मिळवलं होतं. कंपनीकडून त्यांचे आजे सासरे आणि अखेरचे मुघल सम्राट बहादुर शाह जफर यांना अटक करत रंगूनमधील कारागृहात पाठवण्यात आलं होतं. यानंतर लाल किल्ल्यावर ब्रिटीश सरकारचा ताबा पाहायला मिळाला आणि स्वातंत्र्यानंतर लाल किल्ल्यावर भारत सरकारनं ताबा मिळवला होता. परिणामी आता या लाल किल्ल्याचा मालकी हक्क आपल्या मिळावा यासाठी बेगम यांची याचिका चर्चेचा विषय ठरत होती. या सर्व चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयानं आता पूर्णविराम दिला आहे.