CM Devendra Fadnavis On Hindi GR : हिंदीच्या मुद्यावरून ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. 5 जुलैला मनसे आणि शिवसेना ठाकरे पक्षानं हिंदीच्या मुद्यावरून मोर्चाची हाक दिलीय. मुंबईत काढण्यात येणा-या राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार असून मोर्चात सहभागी होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मास्टरस्टोक मारला आहे. ज्या मुद्दयावर ठाकरे बंधू एकत्र आले तो GR च रद्द केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मराठीच्या मुद्यावरून ठाकरे बंधूं एकत्र आल्यामुळे मोर्चाची जय्यत तयारी सुरू आहे. अशातच देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकाणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. आता या मोर्चाचे काय होणार? याची देखील चर्चा रंगली आहे.
राज्यात आम्ही मराठी भाषा अनिवार्य केली आहे. तर, हिंदी भाषा पर्यायी ठेवली आहे. झोपलेल्याला उठवता येतं, सोंग घेतलेल्या झोपेतून उठवता येत नाही असं म्हणत मुख्यमंत्र्यानी विरोधकांवर निशाणा साधला. 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी याबाबत समीती गठीत केली होती. समितीत सुखदेव थोरात, शशिकला वंजारी, राजेंद्र वेणूकर, विलास सपकाळ, विजय पाटील व एकूण 18 वरिष्ठ अभ्यासू सदस्य होते. 14 सप्टेंबर 2021 ला समितीने उद्धव ठाकरेंना 101 पानी अहवाल दिला. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसह संपादक (संजय राऊत) देखील उपस्थित होते. उबाठा चे उपनेते आणि समितीत सदस्य विजय कदम यांनी इंग्रजी व हिंदी पहिलीपासून बारावीपर्यंत लागू करावी असे यात म्हटले आहे. अहवाल स्वीकृतीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सही केलेली आहे असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
समितीचा अहवाल तत्कालीन कॅबिनेटने स्वीकारला आणि अंमलबजावणीसाठी समिती बनवली. 16 एप्रिलच्या जीआर मध्ये मराठी सक्तीची केली, त्यावर आलेल्या आक्षेपानंतर सुधारणा केली. मराठी सक्तीची केली आणि तिसरी भाषा कोणतीही हे नमूद केलं. तिसऱ्या भाषेचे लेखन वाचन तिसरी पासून आहे. त्या सरकारच्या अहवालानुसारच हे झालंय.
एक भाषा देशाला एकत्र ठेऊ शकते. तर, दोन भाषा विभागू शकतात हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलंय. मातृभाषा शिकलीक पाहिजे पण हिंदी सुद्धा शिकली पाहिजे हे बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं. तेव्हाच्या सरकारमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरकारने याला मंजुरी दिली. नेहमीप्रमाणे सत्तेत असताना एक आणि सत्तेबाहेर एक बोलायचं. सत्तेत असताना रिफायनरीला समर्थन, सत्तेत नसताना विरोध करायचा अशी भूमिका विरोधकांची आहे.
या प्रक्रियेत राज ठाकरे नव्हते. राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना विचारलं पाहिजे की पहिली मान्यता तुम्हीच दिली तर कुठल्या तोंडाने आंदोलन करताय? असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात कुठल्या वर्गापासून लागू करावी यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर त्रिभाषा सूत्र लागू करणार. याबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करतोय अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
Newsletter