श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणः सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, 'पुराणातील उल्लेख ऐतिहासिक पुरावे...'

Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Dispute: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मशीद वादाच्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Dispute: मथुरामध्ये श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिद प्रकरणावर अलाहाबाद कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण झाली आहे. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हिंदू पक्षकारांच्या 18 याचिकांवर विचार करण्यात येईल, असं निरीक्षण नोंदवले आहे. हिंदू पक्षकारांच्या दाव्यानुसार ईदगाह मशिदीची 2.37 एकर जमीन भगवान श्रीकृष्ण यांचे जन्मस्थान म्हणजेच गर्भगृह आहे. त्यांनी मशिद वादग्रस्त असल्याचे आणि जमीन मंदिर ट्रस्टला सोपवण्याची मागणी हिंदू पक्षकारांनी केली आहे. तर, दुसरीकडे मुस्लिम पक्षकारांनी दावा केला आहे की, मशिद एक अधिकृत धार्मिक स्थळ आहे. 

कोर्टाने सुनावणीदरम्यान काही याचिकांवर दाखल केलेल्या अर्जांचा विचार केला असून संबंधित पक्षकारांकडून उत्तर मागितले आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने या प्रकरणासाठी पुढील तारीख दिली आहे. आता या प्रकरणात 4 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. आत्ता झालेल्या सुनावणीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना म्हटलं आहे की, पुराणातील कथांवर आधारित उल्लेख हे ऐतिहासिक पुरावे म्हणून पूर्णपणे स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत आणि ते केवळ संदर्भ म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकतात. यासोबतच, श्री राधारानींना या खटल्यात पक्षकार म्हणून समाविष्ट करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे.

न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकताना सांगितले की, पुराणातील उल्लेखांना कायदेशीर पुराव्यांचे स्वरूप देणे कठीण आहे. याचिकाकर्त्यांनी राधारानींना पक्षकार बनवण्याची मागणी केली होती, कारण त्यांचा श्रीकृष्ण जन्मभूमीशी धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहे. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी नामंजूर केली.

अखेर प्रकरण काय?

हा वाद मथुरेतील 13.37 एकर जमीनीशी संबंधित आहे. ज्यात 11 एकर जमीनीवर श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर आणि 2.37 एकरावर शाही ईदगाह मशिद आहे. हिंदू पक्षकारांच्या दावा आहे की, येथील प्राचीन मंदिर तोडून मशिद बांधण्यात आली आहे. तर मुस्लिम पक्षकारांचे म्हणणे आहे की, याबाबत काही ठोस पुरावे नाहीयेत. 

अलहाबाद उच्च न्यायालय हे प्रकरण अयोध्या निकालाच्या आधारे पाहण्यात येत आहे. सर्व 18 याचिकांवर एकत्र सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी दोन्ही पक्षकारांकडून याचिका दाखल केल्या जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णय योग्य ठरवत हिंदू पक्षकारांच्या याचिकेत संशोधन आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला पक्षकार करण्याची परवानगी दिली आहे.