Marathi News> महाराष्ट्र बातम्या
Advertisement

महाराष्ट्रातील MMRDA च्या अधिकाऱ्याने थेट फ्रान्सच्या कंपनीकडे लाच मागितली; मेट्रोच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच MMRDA आता वादाच्या भोव-यात अडकली आहे. कारण MMRDA मधील वरिष्ठ अधिका-यांनी थेट फ्रान्सच्या सिस्ट्रा कंपनीकडे लाच मागितल्याचं प्रकरण समोर आलंय. मेट्रो कामासाठी सल्लागार कंपनी असलेल्या सिस्ट्रो कपंनीच्या आरोपांमुळे राज्यात खळबळ उडालीये. याप्रकरणी कोर्टाने MMRDAला दणका देत सिस्ट्राला पाठवलेली नोटीस अयोग्य असल्याचे नमूद केलंय.

महाराष्ट्रातील MMRDA च्या अधिकाऱ्याने थेट फ्रान्सच्या कंपनीकडे लाच मागितली; मेट्रोच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार

MMRDA News : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDA सध्या मुंबई आणि उपनगरांत विविध मेट्रोमार्गांचे जाळे उभारत आहे.यासाठी सिस्ट्रा ही फ्रान्सची सल्लागार कंपनी आहे. या कंपनीने एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिका-यांवर लाच मागितल्याचा आरोप केलाय. लाच न दिल्यानं कंपनीचे 2023 पासूनचे बिल थकवल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे...त्यानंतर सिस्त्रा एमव्हीए कन्सल्टिंग कंपनीचं कंत्राट रद्द करण्यात आलं. कंपनीनं त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. 

प्रकरण नेमकं काय आहे?

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासाठी सिस्ट्रा कंपनी MMRDAसोबत काम करत आहे.  MMRDAतील वरिष्ठ अधिका-यांनी लाच मागितल्याचा कंपनीचा आरोप आहे. लाच न दिल्याने 2023 पासून 92 कोटींची बिले थांबवल्याचे कंपनीचे मत आहे.   नोव्हेंबर 2024 मध्ये कंपनीकडून भारतातील फ्रान्सच्या दुतावासाला पत्र पाठवले. लाचप्रकरणी कंपनीला काम बंद करण्यासाठी MMRDAची नोटीस आहे. नोटीशीविरोधात कंपनीची मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.  कोर्टाने MMRDA फटकारत, नोटीस अयोग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. 

हे प्रकरण सरकारने गांभीर्याने घेतलं असून नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता या प्रकरणाची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करणार आहेत. MMRDA आयुक्त संजय मुखर्जी आणि सिस्ट्रा कंपनीच्या अधिका-यांना त्यांनी कागदपत्रांसह सोमवारी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलंय. तर एमएमआरडीए लाच प्रकरणी नक्की कारवाई केली जाईल, असं सत्ताधार-यांचं म्हणण आहे...

लाचखोरीचं प्रकरण ताजे असतानाच हायकोर्टानेही एमएमआरडीएला फटकारले आहे. करारानुसार दिलेली कामे रद्द करण्यासाठी सिस्ट्राला पाठवलेली नोटीस अयोग्य असल्याचे हायकोर्टाने नमूद करत ती नोटीस रद्द केलीय. त्यामुळं हजारो कोटी रूपयांची पायाभूत सुविधांची कामे करणा-या MMRDA मधील भ्रष्टाचार यानिमित्ताने समोर आलाय.

Read More