)
Anil Deshmukh : राज्यात महिला व तरुणीवर होणारा अत्याचाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हे प्रमाण कमी होण्यासाठी आंधप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रयत्न केले होते. या कायद्यात अत्याचाऱ्याला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. यानंतर या कायद्याला विधानपरिषद व विधानसभेची मंजुरी करुन अंतीम मंजुरीसाठी चार वर्षापुर्वी तो केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले होते. परंतु अद्यापही या कायद्याला अंतीम मंजुरी मिळाली नाहीये. अत्याचाऱ्याला फाशी देणारा हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात कधी अंमलात आणला जाणार असा प्रश्न माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उपस्थीत केलाय.
पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकात शिवशाही बसमध्ये तरुणीवर अत्याचार करण्यात आल्यानंतर राज्यातील महिला व तरुणींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा एैरणीवर आलाय. अशा घटनानंतर आरोपीला फाशी देण्याची मागणी होत असते. परंतु सध्या महाराष्ट्रात अत्याचारासंदर्भात जो कायदा आहे, त्यात फाशीची तरतुदच नाही. राज्यातील महिला व तरुणीवर होत असलेले अत्याचार कमी करण्यासाठी आंधप्रदेशने जो कायदा आणला होता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सुध्दा कडक कायदा करण्यासाठी गृहमंत्री असतांना मी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना घेवून आंधप्रदेशला गेलो होतो. यानंतर तेथील कायद्याचा अभ्यास करुन महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न केले असं अनिल देशमुख यांनी सांगीतले.
महाराष्ट्रात शक्ती कायदा अमलात आणावा
या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी 21 सदस्यांची समीती देखील तयार करण्यात आली होती. यात विधानपरिषद व विधानसभेतील सर्वच पक्षाचे आमदार यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीने मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे बैठका घेवून महिलांविषयी काम करणाऱ्या अनेक संघटनाशी चर्चा करुन या कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात याबाबतची माहिती घेतली. यानंतर कायद्याचा मसुदा तयार करुन तो विधानपरिषद व विधानसभेत मंजुर करण्यात आला.
मात्र, गेल्या चार वर्षापासून अंतिम मंजुरीसाठी हा कायदा केंद्र सरकारकडे धुळखात पडून आहे. महायुती सरकारने मुली आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर अमलात आणावा अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी महायुती सरकारकडे केलीय.
Newsletter