शासकीय अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न; MIDCमध्ये 12 एकरचा भूखंड

प्रशांत परदेशी झी मिडीया धुळे : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अस्तित्वात नसलेला कारखाना दाखवून उद्योजक शासकीय योजनांचा लाभ घेतल्याचा प्रकार धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा एमआयडीसीमध्ये घडलाय. हा भूखंडाचा श्रीखंड लाटण्याचा काय प्रकार घडला आहे. 

शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, शासनाचं  अनुदान लाटण्यासाठी एमआयडीसीतल्या जमीनीची बनावट कागदपत्र करण्याचा धक्कादायक प्रकार धुळे जिल्ह्यातल्या नरडाना एमआयडीसीमध्ये घडला आहे. पुण्यातील व्यावसायिकाने शासनाकडून उद्योग उभारण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातल्या नरडाना एमआयडीसीमध्ये  १२ एकरचा भूखंड घेतला. मात्र यावर उद्योग उभारणी न करता या उद्योजकाच्या डोक्यात शासनाला चुना लावण्याची योजना शिजत होती .

बँकेचे अधिकारी, प्रॉपर्टी ब्रोकर, शासनाचे अधिकारी यांना हाताशी धरून या उद्योजकाने हा हा भूखंड बँकेत तारण ठेवून, तब्बल 11 कोटींपेक्षा अधिकच कर्ज मंजूर करून घेतलं आणि ते लाटलही. याप्रकरणी पोलीस स्थानकामध्ये सचिन जैन बिग पी प्रॉपर्टी चे संचालक बँक तत्कालीन बँकेचे अधिकारी आणि उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे याप्रकरणी आता पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे 

शासकीय अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न 
धुळ्यात नरडाना MIDCमध्ये 12 एकरचा भूखंड 
केवळ पत्र्याचे शेड उभारून मशीन असल्याचं कागदपत्रात दाखवलं
बँकेच्या अधिका-यांशी संगनमत करुन 11 कोटींचं कर्ज मंजूर
भूखंड तारण ठेवून बनावट कागदपत्रांच्याआधारे कर्ज घेतलं
उद्योग विभागाच्या अधिक-यांविरोधात गुन्हा दाखल

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अस्तित्वात नसलेला कारखान्याचा भुखंडाच्या कागदपत्रावरून कर्ज लाटल्याचा प्रकाराबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अॅडव्होकेट कृष्णा मोरे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर 31 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बँक आणि उद्योजक हे पुण्याचे, त्यांनी तब्बल चारशे किलोमीटर लांब धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा एमआयडीसी मध्ये जागा घेतली. मात्र दक्ष माहिती अधिकारी कार्यकर्ते कृष्णा मोरे  यांनी हा विषय जगासमोर आणला. मात्र राज्यातील एमआयडीसीत अशापद्धतीने जमीनीची  बोगस कागदपत्राव्दारे सबसिडी लाटणारे अनेक प्रकरणं असू शकतात. नरडाणा एमआयडीसी प्रकरणावरून शासन काही धडा घेणार का हा प्रश्न आहे.