'राज्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सर्व किल्ले...', महाराष्ट्र सरकारचं केंद्र सरकारला पत्र, केली मोठी मागणी

राज्य सरकार संवर्धनासाठी एएसआय किल्ल्यांची मागणी करत आहे

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना वारसा जतनाचे संरक्षकपद हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे. महान मराठा योद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले शौर्य, लवचिकता आणि महाराष्ट्राच्या समृद्ध वारशाचे चिरस्थायी प्रतीक आहेत. पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देत राहणाऱ्या या ऐतिहासिक चमत्कारांचे राज्यातील लोकांसाठी प्रचंड सांस्कृतिक आणि भावनिक महत्त्व आहे. त्यांच्या समर्पित जतनाची गरज ओळखून, महाराष्ट्राचे आशिष शेलार यांनी गजेंद्र सिंह शेखावत यांना पत्र लिहून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) अंतर्गत केंद्र संरक्षित किल्ले महाराष्ट्र सरकारकडे अधिक संवर्धन आणि विकासासाठी हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे.

महाराष्ट्रात 54 केंद्र संरक्षित आणि 62 राज्य संरक्षित किल्ले आहेत. 24 मार्च 2025 रोजीच्या त्यांच्या पत्रात आशिष शेलार यांनी राज्य संरक्षित किल्ल्यांच्या व्यापक संवर्धनाचे प्रयत्न हाती घेत महाराष्ट्राच्या वारशाच्या रक्षणात सक्रिय भूमिकेवर भर दिला आहे. 18 फेब्रुवारीला रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करत, प्रचंड ऐतिहासिक आणि भावनिक महत्त्व असलेल्या मराठा काळातील किल्ल्यांच्या संवर्धनात सक्रिय सहभाग घेण्याचा आपला दृढ हेतू व्यक्त केला.

आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्राच्या अलिकडच्या पुढाकारावर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये त्यांनी ‘भारताचा मराठा लष्करी लँडस्केप’ या थीमखाली 12 ऐतिहासिक किल्ल्यांना प्रतिष्ठित युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आयकोमॉस, पॅरिस येथे एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केलं होतं. या किल्ल्यांमध्ये तामिळनाडूतील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी किल्ला आणि जिंजी किल्ला यांचा समावेश आहे. शिष्टमंडळात एएसआयचे अतिरिक्त महासंचालक (संवर्धन आणि जागतिक वारसा) जान्हवीज शर्मा होते.

आशिष शेलार यांनी अधोरेखित केलं की महाराष्ट्राचे पुरातत्व आणि संग्रहालय संचालनालय त्यांच्या पॅनेलवर समाविष्ट कंत्राटदार आणि वारसा संवर्धनात तज्ज्ञ असलेल्या संवर्धन वास्तुविशारदांमार्फत संवर्धनाचे काम करण्यासाठी पूर्णपणे सुसज्ज आहे. सरकार, 'महा वारसा' आणि 'वैभव संगोपन' योजनांसारख्या उपक्रमांद्वारे वारसा-अनुकूल पर्यटन उपक्रम हाती घेऊ शकते आणि किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी सीएसआर देणगीदारांना सहभागी करून घेऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांचे एकेकाळी गड असलेले हे किल्ले लाखो लोकांना प्रेरणा देत आहेत. भविष्यातील पिढ्यांसाठी त्यांचे जतन करणे हे आपले कर्तव्य आहे," असं आशिष शेलार म्हणाले. त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना जलद कारवाई करण्याचे आणि किल्ले महाराष्ट्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश एएसआयला देण्याचे आवाहन केले आहे, ज्यामुळे लक्ष केंद्रित संवर्धन प्रयत्न सुनिश्चित होतील. "या वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्यात आम्हाला खूप अभिमान आहे आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी त्यांचा वारसा जपून ठेवू," असे ते म्हणाले.