Prashant Koratkar: प्रशांत कोरटकरचा जामीन रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. प्रशांत कोरटकर तपासाला सहकार्य करत नसल्याने राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज दुपारी कोल्हापूरच्या न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
आत्तापर्यंत एकदाही तपास अधिकाऱ्यासमोर प्रशांत कोरटकर हजर न झाल्याने तपासात अडचणी येत असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. तसंच, स्थानिक कोर्टात आमची बाजू ऐकून घेतली नाही, असंही राज्य सरकारने म्हटलं आहे. आज दुपारी कोल्हापूर न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत सरकारी पक्षाची बाजू ऐकून घेण्याची सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. इंद्रजीत सावंत यांचे वकील असीम सरोदे यांनी प्रशांत कोरटकरचा जामीन रद्द करावा आणि अटक करावी, अशी मागणी केली आहे.
'प्रशांत कोरटकरांची भाषा जातीय तेढ नर्माण करणारी आहे. अशा आरोपीला अर्ध्या तासात तात्पुरता अटकेपासून जामीन मिळतो ही अत्यंत खळबळजनक गोष्ट ठरत होती. त्याच्या आधारे सरकारनेही अर्ज केला होता की, अटकेपासून संरक्षण दिले आहे ते रद्द करण्यात यावे, त्याबद्दलची सुनावणी जस्टिस राजीव पाटील यांच्यासमोर होती. त्यांनी सांगितले की, आज कोल्हापूर कोर्टात सुनावणी असल्याने कोणत्याही पद्धतीचा परिणाम करुन न घेता. निष्पक्ष पद्धतीने कामकाज झाले पाहिजे. आरोपींनी ज्या अटींचे पालन केले नाही. त्याचे वाचनही न्यायालयाने केले. प्रशांत कोरटकरवर दोन अटी घालण्यात आल्या होता. एक म्हणजे कोल्हापूर पोलिस स्टेशनला हजर होणे. मात्र तो हजर झाला नाही. दुसरी अट म्हणजे मोबाईल पोलिस ठाण्यात जमा करणे. मात्र त्याने स्वतः हजर न होता पत्नीतर्फे मोबाईल पोलिस ठाण्यात जमा केला. मात्र तो पूर्णपणे फॉरमेट करुन दिला आहे. हा एक प्रकारे पुरावे मिटवण्याचा प्रकार केला आहे. या सगळ्या गोष्टींची मांडणी कोल्हापुरच्या न्यायालयात करणार आहोत. त्याला जामीन मिळु नये अशी मागणी आम्ही करणार आहोत, असं असीम सरोदे यांनी केली आहे.
'प्रशांत कोरटकरने जे वक्तवे केले आहेत त्याची व्याप्ती आणि परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेवर होणार आहे. छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हेच खरे भावनिकदृष्ट्या महाराष्ट्राचे बॉस आहेत. त्यांच्यासंदर्भात त्यांनी जे वक्तव्य केले आहेत ते जातींमध्ये तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळं त्याला जामीन मिळू नये अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. प्रशांत कोरटकर यानेच मोबाईल फॉरमेट करुन दिला आहे. कायद्याच्या दृष्टीने डेटा इरेज करणे आणि फॉरमेट करणे म्हणजे पुरावा नष्ट करण्याचा प्रकार आहे. स्वतःवर जो आरोप आहे त्याचा पुरावा सिद्द होऊ नये असं करण्यासाठी प्रशांत कोरटकरने मुद्दामून डेटा इरेज केला आहे. एकीकडे कोरटकर सातत्याने सांगतोय की माझा आवाज मॉर्फ केला आहे. पण तो त्याचाच आवाज आहे हे मला व्यक्तिगतरित्या माहिती आहे. तो म्हणतो की मॉर्फ केलेला आवाज आहे. तर स्वतःहून पोलिसांत जाऊन आवाजाचे नमुने देऊन चाचणी व्हायला पाहिजे. पण शातीर आरोपीप्रमाणे वागला असल्याने आम्ही आजच्या सुनावणीत हा संदर्भ देणार आहोत, असंही असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
प्रशांत कोरटकर मुंबईत आल्याचे कळतंय. याआधी तो मध्य प्रदेशमध्ये इंदौरला आहे असं माहित असतानाही पोलिसांनी त्याला अटक करायला हवी होती. त्याला राजकीय संरक्षण आहे का, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. शिवाजी महाराजांचा एकेरी भाषेत उल्लेख करत अपमानजनक वक्तव्य करणे हे वाईट आहे. त्यामुळं त्याला अटक केली पाहिजे, अशी मागणी सरोदे यांनी केली आहे.
Newsletter