Onion: महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का? सभागृहात मोठा राडा, भुजबळांचे प्रश्न, सरकारची उत्तरं

जगभरात सर्वात जास्त कांदा महाराष्ट्रातून निर्यात होतो. मात्र केंद्र सरकारचं निर्यात धोरण कांदा उत्पादक शेतक-यांना मारक ठरतंय. वारंवार आंदोलनं झाली मात्र तरीही केंद्र सरकारनं याकडे दुर्लक्ष केले. आज पुन्हा लासलगावमध्ये आंदोलन झालं आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याचे पडसाद उमटले.

Chhagan Bhujbal On Onion Issue : कांदा उत्पादक शेतक-यांना कधी कांदा रडवतो तर कधी सरकार. लाल कांद्याची आवक वाढलीय तर उन्हाळी कांदाही बाजारात येऊ लागला आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरात घसरण झालीय. कांदा निर्यात करायचा तर त्यावर 20 टक्के निर्यातशुल्क लावण्यात आलंय.  या दुहेरी संकटामुळे शेतक-यांचे डोळे पाणावलेत.. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलनं करत कांद्यावरचं निर्यातमूल्य काढण्याची मागणी शेतकरी करताहेत. पण सरकार दरबारी ती मागणी काही मान्य झालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा नाशिकमधल्या लासलगावच्या शेतक-यांनी आंदोलन पुकारलं. पाण्याच्या टाकीवर चढून निर्यात शुल्क रद्द करावं, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलनामुळे बाजारसमितीतले लिलाव ठप्प आहेत. हाच मुद्दा छगन भुजबळांनी विधानसभेत जोरकसपणे मांडला. 

भुजबळांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना यावर कायम स्वरूपी तोडगा काढू, असं आश्वासन पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिलं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही कायमस्वरूपी मार्ग काढू, असं आश्वासन सभागृहात सांगितलं. आता येत्या काळात दिलेल्या आश्वासनानुसार खरंच तोडगा निघतो की आश्वासनं हवेत विरतात, याकडे कांदा उत्पादक शेतक-यांचे डोळे लागले आहेत. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी न केल्यामुळे शेतकरी संघटनांकडून सरकारचा निषेध करण्यात आला आहे. निवडणुकांपूर्वी दिलेल्या कर्जमाफीच्या शब्दाची पूर्तता करण्यात आली नसून 20 टक्के निर्यात मूल्य कमी करण्याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे  महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी  शेतक-यांच्यावीतने सरकारचा निषेध केला.