Marathi News> महाराष्ट्र बातम्या
Advertisement

त्रिभाषेच्या सूत्रावरून देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये जुंपली

हिंदी भाषेच्या जीआरवरून देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना रंगला आहे. 

त्रिभाषेच्या सूत्रावरून देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये जुंपली

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : त्रिभाषेच्या सूत्रावरून देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये जुंपली आहे. त्रिभाषा सूत्राचा अहवाल मुख्यमंत्री असतांना उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. फडणवीसांच्या आरोपांनंतर उद्धव ठाकरेंनी देखील प्रत्युत्तर दिलं आहे. पाहुयात या संदर्भातला आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट

हिंदी भाषेच्या जीआरवरून देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना रंगला आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना त्रिभाषा सूत्राचा जीआर काढण्यात आल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. दरम्यान यानंतर फडणवीसांच्या आरोपांना उद्धव ठाकरेंनी देखील प्रत्युत्तर दिलं आहे. मी काढलेला जीआर 3 वर्ष कुणालाच कळला नाही का? असा सवाल उपस्थित करत उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांना टोला लगावला आहे.

माशेलकर समितीकडून उद्धव ठाकरेंना त्रिभाषा सूत्राबाबतचा 101 पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला होता, असा दावाही फडणवीसांनी केला आहे. दरम्यान त्यासंदर्भातले पुरावे देखील मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून देण्यात आले होते. डीजीआयपीआरच्या ट्विटचा दाखला देत फडणवीसांनी हा दावा केला आहे. तर उच्च शिक्षणासाठी नेमलेल्या समितीनं तो अहवाल दिल्याचं उद्धव ठाकरेंकडून स्पष्ट करण्यात आलं. एवढंच नव्हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंच्या काळातील अहवालाचा संपूर्ण घटनाक्रम देखील सांगितला होता.

अहवालात काय आहे? 

अहवालाच्या आठव्या प्रकरणात भाषेचा विषय. पृष्ठ क्रमांक 56 यासाठी उपगट तयार करण्यात आला. त्यात डॉ. सुखदेव थोरात, नागनाथ कोतापल्ले आदी सदस्यांचा समावेश होता. तसंच ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उपनेते विजय कदमांचं देखील नाव होतं.

मुद्दा क्रमांक - 8.1 :  इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासूनच लागू करण्यात यावी. इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा पहिल्या वर्गापासून ते 12 वी पर्यंत सक्तीची करण्यात यावी. आवश्यकता भासल्यास महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या 3 किंवा 4 वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमांमध्येही सक्तीची करावी. 14 सप्टेंबर 2021 रोजी हा अहवाल सादर झाल्यावर तो मंत्रिमंडळापुढे आला. 20 जानेवारी 2022 रोजी त्रिभाषा सूत्र मंजूर करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती.

राज्य सरकारनं हिंदी भाषेचे जीआर रद्द केल्यानंतर फडणवीसांनी त्रिभाषा सूत्राचं खापर उद्धव ठाकरेंवर फोडलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या काळातच त्रिभाषा सूत्राचा अहवाल स्वीकारला गेल्याचा आरोप करण्यात आला. दरम्यान फडणवीसांनी केलेल्या आरोपांनंतर उद्धव ठाकरेंनी देखील जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

Read More