हिंदी भाषा सक्तीनंतर आता राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, शिक्षणमंत्र्यांनी केलं जाहीर; यापुढे शाळेत....

महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्तीची करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतलं आहे. हिंदी शिकणं ऐच्छिक ठेवणार असल्याचा खुलासा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्तीची करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. विरोधकांनी या निर्णयावर नाराजी जाहीर केली असून, सरकारला लक्ष्य केलं आहे. दरम्यान अखेर राज्य सरकारने या निर्णयावर एक पाऊल मागे घेतलं आहे. हिंदी शिकणं अनिवार्य नसून, ऐच्छिक ठेवणार असल्याचा खुलासा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय लवकरच जारी करणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. 

हिंदीच्या सक्तीवर ते म्हणाले की, "हिंदी भाषेच्या संदर्भामध्ये केंद्राकडून काही थोपवलं जात असल्याची जी चर्चा सुरु आहे तसं काही नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार भाषेच्या संदर्भातला जे काय आहे त्यात तीन भाषेचे सूत्रीकरण केले आहे. तुमच्यावर थोपविले जात आहे असे कुठेही लिहिले नाही". 9 सप्टेंबर 2024 ला सुकाणू  समितीच्या बैठकीमध्ये तृतीय भाषा हिंदी म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय झाला अशी माहिती त्यांनी दिली. 

"मराठी भाषा अनिवार्य आणि अंमलबजावणी कशी केली जाईल हे आधीच सांगितलं आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या व्यतिरिक्त बंगाली, उर्दू, हिंदी, ज्या इतर शाळा आहेत त्या भाषेला प्राधान्य देतात.  मराठी बंधनकारक आहे आणि तिसरी इंग्रजी नाहीतर अन्य निवडतात. अशाप्रकारे तीन भाषांचं शिक्षण दिलं जातं. आपण इंग्रजी स्विकारलं आहे पण हिंदी का? याचे उत्तर देतो. आपल्या मुलांना सोप्या पद्धतीने शिकायला होईल देवनागरी लिपी समान आहे. शिक्षकांना हिंदी शिकवणं अवघड नाही," असं ते म्हणाले 

" दोन क्रमांकाला इंग्रजी आपण स्वीकारलं आहे तर तिसऱ्या नंबरला हिंदी हे शासन भाषा म्हणून स्वीकारायला हरकत नाही. या हिंदीचा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार असून, शिक्षकांना शिकवायला सोपं आहे. हिंदी अनेकदा कानावर येत असते त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकायला सोपं आहे. म्हणून हिंदीचा विचार करण्यात आला आहे," अशी बाजू त्यांनी मांडली. 

"राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये हिंदीचा बहुभाषिक म्हणून पुरस्कार केला आहे. हिंदी अभिषेक केंद्र शासनाने बंधनकारक केलं नाही. आपल्या राज्याच्या सुकाणू समितीने पहिली मराठी, दुसरी इंग्रजी. तृतीय भाषा म्हणून हिंदी त्या ठिकाणी स्वीकारली आहे. याच गोष्टीच्या आधारावर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. अनिवार्य या शब्दामुळे गोंधळ झाला आहे. काही वेगळ्या भाषा शिकण्यासंदर्भात पण मागणी आहे. हिंदी शिकणं ऐच्छिक ठेवणार आहोत. पहिली मराठी, दुसरी इंग्रजी आणि तिसरी हिंदी ऐच्छिक आहेत त्यांनाच शिकवली जाईल," असं दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलं. हिंदी बाबतचा पुढचा शासन निर्णय सुधारित लवकरच जारी केला जाईल असंही ते म्हणाले आहेत. इतर भाषेसंदर्भात त्या वर्गातून किती विद्यार्थ्यांची मागणी येते त्याचा अभ्यास करुन निर्णय घेतला जाईल असंही ते म्हणाले आहेत.