आशिष अंबाडे, झी मीडिया, गडचिरोली : (Devendra fadnavis gadchiroli visit) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला गडचिरोली जिल्ह्यातील नियोजन समिती बैठकीत सहभाग, विकासाच्या अजेंड्यात गडचिरोली अग्रक्रमावर असल्याचे प्रतिपादन, जिल्ह्यातील मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेतला, विकासाच्या आड वन कायदा आणणा-या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली तंबी
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच जिल्ह्याला भेट देत गडचिरोली जिल्हा नियोजन भवन इथं मान्सूनपूर्व तयारीच्या आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर समन्वय यंत्रणा कार्यरत असून, ती सुरळीतपणे कार्यरत राहील याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या पाण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांकडे दक्षतेने लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गावांमध्ये पुरेसं अन्नधान्य, औषधांचा साठा आणि गर्भवती महिलांसाठी सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराच्या उपाययोजनांची तपासणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी करावयाच्या कायमस्वरूपी उपयोजनाअंतर्गत मंजूर पाच टप्प्यांपैकी किमान दोन टप्पे यंदा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असंही फडणवीसांनी सांगितले.
गडचिरोली दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांच्या कामकाजावर कटाक्ष टाकतानात वनविभागाच्या एका कारभारावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. वनकायद्याचा हवाला देत जिल्ह्यातील दुर्गम भारात असणारा रस्ता खोदणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ते चांगलेच संतापले. 'बापाचा माल आहे का...?' असा थेट सवालच फडणवीसांनी केल्याचं म्हटलं गेलं.
आलापल्ली-सिरोंचा या 353 डी राष्ट्रीय महामार्गावर तमनदाला फाटा ते अमडेली इथं साधारण एक किमी रस्ता तयार करण्यात आला होता. मात्र वनकायद्याचं उल्लंघन झाल्याचं म्हणत हा रस्ताय खोदून काढण्यात आला. याची माहिती मिळताच, जिल्हा नियोजन समिती बैठकीमध्ये हा काय प्रकार? असा खडा सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. पत्रव्यवहरा करा, रस्ता तयार करा, त्रुटी काढू नका अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केला.
वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या बांधकामांबाबत वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि संबंधित इतर विभागांनी समन्वय ठेवून काम करावे, असे त्यांनी सांगितले. टायगर कॉरिडॉर व्यतिरिक्त इतर मार्गांवर वनविभागाने अडचण निर्माण करू नये. असं त्यांनी खडसावत सांगितलं. 'वनविभागाने काम करताना लोकाभिमुखता ठेवावी, वन अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची दहशत खपवून घेतली जाणार नाही, मनमानी केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल',असा इशारा त्यांनी दिला. जिल्ह्यातील महत्त्वाचे रस्ते व पूल प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करावेत असे त्यांनी सांगितले. वडसा ते गडचिरोली रेल्वे भूसंपादन प्रक्रिया कालबद्ध रीतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.