Marathi News> महाराष्ट्र बातम्या
Advertisement

विद्यार्थ्यांसह पालकांसाठी महत्त्वाचं! तिसरी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमात बदल; हिंदी सक्ती नाहीच?

Maharshtra State Class 3 To 10 Syllabus Update: मराठी आणि हिंदी, किंबहुना महाराष्ट्रात प्राधान्य हे मराठी भाषेलाच असेल असाच सूर मागील काही दिवसांमध्ये ऐकण्यास मिळाला आणि त्याचे परिणाम शैक्षणिक व्यवस्थेवरही दिसून आले.   

विद्यार्थ्यांसह पालकांसाठी महत्त्वाचं! तिसरी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमात बदल; हिंदी सक्ती नाहीच?

Maharshtra State Class 3 To 10 Syllabus Update: राज्याच्या राजकारणात डोकावल्यास मागील काही दिवसांमध्ये एकच मुद्दा प्रकर्षानं पुढे येताना दिसला. हा मुद्दा म्हणजे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत चर्चेत असणाऱ्या त्रिभाषा सूत्राचा, त्याहूनही हिंदी सक्तीचा. इयत्ता पहिलीपासूनच्या अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेच्या सक्तीचा जीआर राज्य शासनानं काढला, ज्यानंतर हिंदीशिवाय इतर भाषांचाही समावेश करणारा शासन निर्णय काढण्यात आला. 

प्रत्यक्षात राज्यातील या त्रिभाषा सूत्राला सामान्यांनीही कडाडून विरोध केला आणि अखेर या राजकीय आणि सामाजिक विरोधापुढं नमतं घेत शासनानं हे शासन निर्णय रद्द केले. ज्यानंतर आता नव्यानं राज्य शासनानं  राज्यातील इयत्ता तिसरी ते इयत्ता दहावीचा सुधारित अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. 

त्रिभाषा सूत्र रद्द? अभ्यासक्रमात नेमकं काय? 

समस्त पालक आणि विद्यार्थी वर्गासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी असून, राज्य शासनानं नवा अभ्याक्रम जाहीर करत त्रिभाषा सूत्र रद्द केलं आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमात मराठी आणि इंग्रजी अशा भाषांचा समावेश असून, तिसरी ते दहावीसाठी तो लागू असेल. राज्यातील शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीनं हा मसुदा तयार करण्यात आला असून, यामध्ये मराठी, इंग्रजी, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कलाशिक्षण, शारीरिक शिक्षण, मूल्यशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण यांचा समावेश आहे. राज्यातील शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षम परिषदेच्या वतीनं तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यातून हिंदी भाषा वगळण्यात आली आहे. ज्यामुळं राज्यात हिंदी सक्ती तूर्तास नाहीच? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : ठाकरे बंधुंच्या संभाव्य युतीची महायुतीला धास्ती! प्लॅन बी तयार, सणासुदीला...

इथं राज्य  शासनानं हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय जारी केल्यानंतर त्यावर कडाडून विरोध झाला आणि शासनानं दोन्ही जीआर रद्द केले. असं असलं तरीही त्रिभाषा सूत्रावर अध्ययन करण्यासाठी म्हणून एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, पुढील 3 महिन्यांमध्ये या समितीक़डून एक अहवाल सुपूर्द करण्यात येईल. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांची एकंदर भूमिका पाहता राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषासूत्र लागू होणार की पाचवीपासून हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

 

Read More