Marathi News> महाराष्ट्र बातम्या
Advertisement

Explained: शेतकऱ्यांच्या नावाखाली 9 कोटींचा घोटाळा; विखे-पाटलांनी नेमकं केलं तरी काय?

Explained Radhakrishna Vikhe Patil 9 Crore Fraud Case: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील जलसंपदा मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. नेमकं हे प्रकरण आणि हा घोटाळा काय आहे समजून घेऊयात...

Explained: शेतकऱ्यांच्या नावाखाली 9 कोटींचा घोटाळा; विखे-पाटलांनी नेमकं केलं तरी काय?

9 Crore Fraud Case FIR Against Radhakrishna Vikhe Patil: राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार तसेच राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे 9 कोटी रुपयांच्या एका घोटाळ्याप्रकरणी अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकरणामध्ये राधाकृष्ण विखे-पाटलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटलांच्या सहकारी साखर कारखान्यामध्ये हा एवढा मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून या प्रकरणात राधाकृष्ण विखे-पाटलांबरोबरच 54 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोणी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नेमका हा घोटाळा आहे तरी काय आणि यासंदर्भात विरोधकांनी काय म्हटलंय जाणून घेऊयात... 

54 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा

मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विखे-पाटलांच्या अधिपत्याखालील प्रवरा साखर कारखान्यात शेतकऱ्यांच्या नावे 9 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये करण्यात आला आहे. हा घोटाळा कसा झाला याबद्दल समजून घेऊयात...

नेमका काय घोटाळा केला?

सन 2004-2005 आणि सन 2007 साली बेसल डोसचे पैसे वाटप करावयाचे कारण देत राष्ट्रीयकृत बँकेतून प्रवरा साखर कारखान्याने जवळपास   9 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. मात्र ते पैसे शेतकऱ्यांना न देता त्याचा गैरवापर केला आणि कर्जमाफीत हे कर्ज माफ करुन घेत फसवणूक केल्याचं तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे. या प्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त, बँकांचे अधिकारी अशा 54 जणांविरुद्ध लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने काय म्हटलं?

कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर लोणी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी आठ आठवड्यात चौकशी करून रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र आरोपीविरुद्ध लगेचच कोणतीही सक्तीची कारवाई करु नये असे निर्देशही न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे मंत्री विखे-पाटलांसहीत इतरांना अटकेपासून संरक्षण मिळालं आहे.

अर्जदाराने मुख्यमंत्र्याकडे केली ही मागणी

दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी निःपक्ष व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी फिर्यादी बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी केली आहे.

विरोधकांकडून विखे-पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांनी या प्रकरणावर बोलताना विखे-पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा. रक्षकच भक्षक झाले तर सर्वात दुर्दैवी घटना आहे, असं निलेश लंके म्हणाले आहेत. तर ठाकरेंच्या पक्षाच्या नेत्या सुष्मा अंधारेंनी, "सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवणाऱ्या धनिक आणि संस्थानिक असणाऱ्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तात्काळ आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा," अशी मागणी केली आहे.

Read More