मनश्री पाठकसह, मनोज कुलकर्णी (प्रतिनिधी) झी 24 तास : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यात घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. त्यामुळे राज्य निवडणुक आयोग सक्रिय झालंय. मात्र निवडणूकीत वॉर्ड फेररचनेबाबत अजूनही संभ्रम आहे. त्यामुळे गणपती की दिवाळी निवडणूका नक्की कधी, असा सवाल विचारला जात आहे.
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारत लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीसंदर्भात महत्वाचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्या, तसेच उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारसह निवडणूक आयोगाकडूनही आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
निवडणुकीसाठी नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि महापालिकेच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही तातडीनं सुरू करण्याचे सरकारला आदेश देण्यात आले आहेत. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचेही आदेश आहेत.राज्य सरकारला महानगरपालिकांची प्रभाग रचना आणि गट फेररचना करण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. सुरुवातीला कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत.
- एकूण महानगरपालिका - 29
- एकूण जिल्हा परिषदा - 34
- एकूण पंचायत समित्या - 351
- एकूण नगर परिषदा - 248
- एकूण नगर पंचायती - 147
- प्रशासक असलेल्या एकूण नगर परिषदा व नगर पंचायती - 248
कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रभाग रचना करायला लागेल. मात्र वॉर्ड पुर्नरचना होणार की वॉर्ड जशास तसे राहणार याबाबत संभ्रम आहे. मागील तीन वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणामुळं अन्य कारणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. याबाबत निवडणुका होण्यासाठी लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणुका घेण्याचे सरकारला आदेश दिलेत खरे मात्र तरीही या निवडणूका होणार कश्या याचं भवितव्य अंधारात आहे.
Newsletter