63 हजार शेतकऱ्यांचं अतिवृष्टी अनुदान रखडलं; घोटाळ्यामुळे अनुदान वाटप रखडलं?

नितेश महाजन, झी २४ तास, जालना : जालन्यातील अंबड आणि घनसावंगी या दोनच तालुक्यात आतापर्यंत तब्बल 40 कोटी रुपयांचा अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या त्रिस्तरीय चौकशीतून समोर आलाय.या घोटाळ्यात तलाठी,मंडळाधिकारी,कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवकांनी अतिवृष्टी बाधित लाखो शेतकऱ्यांचं पीक नुकसान अनुदान बोगस खात्यात वळवून हडपलंय.त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल 63 हजार शेतकऱ्यांचं सप्टेंबर 2024 मधील पीक नुकसानीचं अनुदान रखडल्याची चर्चा आहे

- 63 हजार शेतकऱ्यांचं अतिवृष्टी अनुदान रखडलं
- घोटाळ्यामुळे अनुदान वाटप रखडलं?
- अनुदान कधी मिळणार? शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल

जालना जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्यामुळे शेतकऱ्यांना नाहक मनस्ताप झालाय. जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात 2022 ते 2024 या दोन वर्षात तलाठी,कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवकांनी तब्बल 40 कोटींचा प्रशासन आणि राज्य सरकारला चुना लावलाय. शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान अनुदानापोटी आलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न करता तलाठ्यांनी ही रक्कम बोगस खात्यात वळवून 40 कोटींचा अपहार केल्याचं त्रिस्तरीय चौकशी समितीच्या चौकशीतून समोर आलंय. या समितीनं आतापर्यंत अंबड आणि घनसावंगी या दोनच तालुक्यातील चौकशी केलीय. अजून 6 तालुक्यातील चौकशी बाकी असल्यानं प्रशासनानं शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी देण्यात येणारं अनुदान थांबवलंय. यामुळे शेतक-यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया समोर येताहेत. अनुदान वाटपातील या घोटाळ्यामुळे अनेक शेतक-यांचं नाहक नुकसान झालंय.

- सप्टेंबर 2024 मध्ये खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पीक नुकसानापोटी राज्य सरकारकडून 412 कोटी रुपयाचं अनुदान मिळालं
- 2 लाख 57 हजार 297 शेतकऱ्यांना जे अनुदान वाटप करायचं होतं
- मात्र यापैकी केवळ 1 लाख 94 हजार 113 शेतकऱ्यांनाच अनुदान वाटप झालं
- 63 हजार 184 शेतकऱ्यांना पीक नुकसान अनुदान मिळालंच नाही
- अनुदान रखडलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 15 हजार 31 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पेंडिंग आहे.

आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी 17 तलाठ्यांसह 4 कार्यालयीन क्लार्कना पीक नुकसान अनुदानात घोटाळा केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलंय. अतिवृष्टी होऊन आता 10 महिने उलटलेत...पण 63 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अजूनही पीक नुकसानीचं अनुदान नाही. त्यामुळे प्रशासनाबरोबरच राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांचं अनुदान शक्य तितक्या लवकर शेतकऱ्यांना वाटप करावं एवढीच या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.