)
Mumbai News: मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका 31 वर्षीय महिलेच्या 25 आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी दिली आहे. यापूर्वी साधारणत: 24 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी होती. मात्र, न्यायाधीश डॉ. नीला गोखले आणि न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने सर्व प्रकरणाची परिस्थिती बघता हा निर्णय दिला आहे.
31 वर्षीय महिलेच्या मानसिक अवस्थेची दखल घेत सरकारी वैद्यकीय समितीने गर्भपाताची शिफारस दाखल केली होती. प्रियकराने सुरुवातीला या महिलेची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर तिचा प्रियकर न्यायालयात उपस्थित राहिला. त्यावेळी त्याने तिच्या गर्भपाताची जबाबदारी स्वीकारली आणि गर्भपातासाठी आवश्यक आर्थिक मदत म्हणून 1 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले. यासोबतच प्रियकराने गर्भपाताच्या वेळी महिलेसोबत राहण्याची तयारी दर्शवली आहे.
महिलेच्या याचिकेत काय?
31 वर्षीय महिला गर्भवती असल्याची माहिती तिच्या आई-वडिलांना अजूनही माहित नाही. त्यामुळे जर त्यांना ही माहिती समजली तर ते आम्हाला स्वीकारणार नाही या भीतीमुळे या महिलेने त्यांना ती गर्भवती असल्याची माहिती दिली नाही. ही महिला अविवाहित आहे. तिने गर्भधारणा टाळण्यासाठी प्रयत्न केले मात्र, प्रियकराने साथ सोडली. त्यामुळे ती गर्भवती राहिली. यानंतर ही महिला तणावात आली. तिच्यावर मानसिक दृष्परिणा होऊ लागले.
त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेलं. त्यावर न्यायालयाने या 31 वर्षीय महिलेचा गर्भपात केला नाही तर तिच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा परिणाम होऊल. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व माहिती लक्षात घेऊन या प्रकरणात गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देत असल्याची माहिती खंडपीठाने दिली आहे.
एमटीपी कायद्याने महिलेचा गर्भपात
न्यायालयाच्या परवानगीनंतर या महिलेचा एमटीपी कायद्याने गर्भपात करण्यात आला. ही महिला जे.जे रुग्णालयात दाखल होती. त्यानंतर या महिलेला वाडिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे तिचा गर्भपात करण्याची प्रक्रिया पार पडल्याची माहिती खंडपीठाने दिली आहे. यावेळी खंडपीठाने खास बाब नोंदवली आहे. खंडपीठाने म्हटले की, कोणत्याही महिलेचा तिच्या शरीरावर पूर्ण अधिकार आहे. यामुळे गर्भपाताच्या निर्णयात तिची इच्छा ही खूप महत्त्वाची असल्याने हा निर्णय देण्यात आला. त्यासोबतच प्रियकराकडून महिलेला 1 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
Newsletter