Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना एप्रिलचा हफ्ता देण्यासाठी कापला 'या' 2 विभागांचा निधी!

Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सरकारच्या घशातील काटा बनलीय का अशी शंका उपस्थित होऊ लागलीय.

Ladki Bahin Yojana: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली. याअंतर्गत महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये देण्यात आले. दरम्यान निवडणुकीनंतर ही रक्कम 2100 करणार असल्याचे आश्वासनदेखील देण्यात आले. आता लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांची आस लागली आहे. पण आम्ही असे बोललोच नव्हतो, असे विधान महायुतीच्या नेत्यांकडून केलं जातंय. पण लाडक्या बहिणींना हफ्ता देण्यासाठी सरकारला तिजोरी खाली करावी लागत असल्याचं चित्र समोर येतंय. एप्रिलचा हफ्ता देण्यासाठी 2 विभागांचे हफ्ते वळते केल्याची माहिती समोर आलीय.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सरकारच्या घशातील काटा बनलीय का अशी शंका उपस्थित होऊ लागलीय. कारण लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी वित्त विभागाने आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचा अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध समुदायांसाठी असलेला निधी वळवलाय. इतर विभागांकडून निधी वळवल्याशिवाय लाडक्या बहिणींना पैसे देणे शक्य नाही, असं वित्त विभागाने म्हटलंय.

लाडकी बहीण योजना कधी सुरू झाली?

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली. आता महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणी एप्रिलच्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सोशल मीडिया 'एक्स' वर दिलेल्या माहितीनुसार, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत एप्रिल महिन्याचा सन्मान निधी पात्र लाभार्थी लाडक्या बहिणींच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री अदिती तटकरेंनी दिलीय. पुढील 2 ते 3 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि सर्व पात्र लाभार्थींना निधी थेट त्यांच्या खात्यात प्राप्त होईल.या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठीचा सरकारचा संकल्प अधिक दृढ केला जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. 

आदिवासी विभागाच्या निधीतून किती कपात?

लाडकी बहीण योजनेच्या सुमारे 2 कोटी 34 महिला लाभार्थी आहेत. या योजनेचे मासिक हप्ते भरल्यामुळे अनेक सरकारी योजनांवर परिणाम होतोय. नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आदिवासी विभागाच्या निधीत 4 हजार कोटी रुपयांची आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीत 3 हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आलीय. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी यावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केलीय.  आता राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाला दिलेला निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवलाय. आदिवासी विभागाचा 335.70 कोटी रुपये आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 410.30 कोटी रुपये निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आलाय. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आदिवासी, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समुदायांसाठी असलेल्या अनेक योजनांमध्ये कपात करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झालंय.

'लाडकी बहीण योजना कधीच संपणार नाही'

महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात करणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात की, महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही. विरोधक अशा अफवा पसरवत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. नागरिकांनी चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन त्यांनी केलंय. पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देत एकनाथ शिंदे म्हणाले, आम्ही छपाईतील चुका असे सबब सांगणार नाही. मी तुम्हाला जे आश्वासन देतो ते पूर्ण होईल आणि जे शक्य नाही ते होणार नाही.'