Breaking News: 'त्या' 5 लाख 'लाडक्या बहिणीं'ना मे चा हफ्ता मिळालाच नाही; शेकडो कोटी रुपये सरकारकडे पडून

Ladki Bahin Yojana Scheme Updates: मे महिन्याचा हफ्ता येण्यास सुरुवात झालेली असतानाच ही नवीन माहिती समोर आली आहे.

Ladki Bahin Yojana Scheme Updates: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मे महिन्याचा हफ्ता 2 कोटी 47 लाख महिलांना शुक्रवारी 6 जून पासून देण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र योजनेअंतर्ग नोंद असलेल्या जवळपास पाच लाख महिलांना हा हफ्ता देण्यात आलेला नाही. यामागील कारणही समोर आलं असून आता या पाच लाख बहिणीही योजनेमधून बाहेर फेकल्या जाणार का याबद्दलची जोरदार चर्चा आहे.

पैसा अदिती तटकरेंच्या विभागाकडे पडून

मिळालेल्या माहितीनुसार 2 कोटी 52 लाख लाभार्थ्यांपैकी पाच लाख लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यांचं 'केवायसी' पूर्ण केलेलं नाही. त्यामुळे या पाच लाख खातेधार महिलांना मे महिन्याचा हफ्ता थेट बँकेत देण्यात अडचणी येत आहेत. बँक खात्याला आधारकार्ड लिंक असणाऱ्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय अदिती तटकरेंच्या अंतर्गत येणाऱ्या महिला व बालकल्याण विभागाने घेतला असल्याने पाच लाख महिलांचा निधी विभागाकडे पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

नोंद किती आणि लाभार्थी किती?

महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. या योजनेतंर्गत 2 कोटी 52 लाख लाभार्थीसाठी विभागाकडून दरमहा 3 हजार 780 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. पण प्रत्यक्षात आर्थिक मदत 2 कोटी 47 लाख महिलांना हस्तांतरित केली जात आहे.

अशीही एक शक्यता

ज्या पाच लाख महिलांच्या खात्यांवर पैसे जात नाहीत त्या महिलांनी केवायसी तपशील अद्ययावत न केल्यामुळे त्यांना योजनेच्या फायद्यांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. यामध्ये केवायसी न केलेल्या महिलांचा जसा समावेश असू शकतो तसेच बोगस लाभार्थीचीही खाती या पाच लाख खात्यांमध्ये असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. खोट्या माहितीच्या आधारे खाती सुरु करुन योजनाचा लाभ घेतल्यानंतर केव्हायसीच्या माध्यमातून पडताळणी करणं शक्य नसल्याने ही खाती पडून असल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

त्या लाडक्या बहिणींवर कारवाई?

आता लाडकी बहीण योजनेअंतर्ग लाभ घेणाऱ्या बोगस लाभार्थीना शोधण्यासाठी प्राप्तिकर रिटर्न (आयटीआर) फाईलिंग डेटा मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने प्राप्तिकर विभागाला अनेक पत्रे पाठविली आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आयटीआर डेटा मिळविण्यासाठी लवकरच केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळणार आहे. असं झालं तर ज्या महिला योजनेसाठी पात्र नसतानाही त्यांनी या योजनेअंतर्ग पैसे घेतले त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र ही कारवाई नेमकी कोणत्या प्रकारची आणि कशी असू शकते याबद्दलची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.