लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 2100 रुपये कधीपासून जमा होणार? महायुती सरकारच्या मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं...

Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेमध्ये मिळणारी आर्थिक मदत महिलांच्या खात्यात कधी येणार, त्याहूनही महिलांच्या खात्यात वाढीव रकमेचा आकडा नेमका कधी जमा होणार याचीच उत्सुकता अनेकजणींना लागली आहे.

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताधाऱ्यांना घवघवीत यश मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती नुकतीच समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत घोषित केलेला वाढीव रकमेचा हफ्ता नेमका खात्यात कधी जमा होणार हाच प्रश्न सातत्यानं उपस्थित केला जात होता. ज्यासंदर्भात आता सरकारमधीच एका मंत्र्यांनी स्पष्ट वक्तव्य केलं आहे. 

मार्च महिन्यातील राज्याच्या अर्थसंकल्पानंतर लाडक्या बहिणींचा हप्ता 2100 रुपये होणार आहे, अशी माहिती देत महायुती सरकार लाडक्या बहिणींना कधी दूर करणार नाही, असं वक्तव्य राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील केलं आहे. शिर्डी मतदारसंघाच्या वतीने आयोजित जाहीर नागरी सत्काराच्या कार्यक्रमात विखे पाटलांनी ही बाब उपस्थितांसमोर ठेवली. जिथं त्यांनी लाडक्या बहिणींचा हफ्ता 1500 हुन 2100 रुपये होणार असल्याची हमी दिली. दरम्यान ही योजना बंद करण्याची कोणतीही चर्चा नसल्याचंही त्यांनी यावेळी लक्षात आणून दिलं. 

वाढीव हफ्ता जाहीर झाला, पण खात्यात कधी येणार? 

विधानसभा निवडणूक केंद्रस्थानी ठेवत महाराष्ट्रातही तत्कालीन शिंदे सरकारनं लाडकी बहीण योजना सुरू केली. महायुतीच्या वतीनं राज्यातील महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली जिथं जवळपास अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ घेता आला. विधानसभेच्या जाहीरनाम्यात महायुतीच्या वतीनं जाहीरनाम्यातही या योजनेचा हफ्ता 1500 वरून 2100 वर नेण्याचा उल्लेख करण्यात आला ज्यानंतर आता ही वाढीव रक्कम नेमकी कधी खात्यात जमा होणार याचीच उत्सुकता योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला वर्गामध्ये पाहायला मिळाली. 

हेसुद्धा वाचा : 'लाडकी बहीण' योजनेचे पैसे परत घेणार? परत आलेल्या 4 हजार अर्जांविषयी काय म्हणाल्या आदिती तटकरे?

अधिक उत्पन्नमर्यादा असलेल्या महिलांचे पैसे परत घेणार?

राज्य शासनाच्या वतीनं विरोधकांकडून सातत्यानं केली जाणारी टीका पाहता लाडकी बहीण योजनेमध्ये अधिक उत्पन्नमर्यादा किंवा काही निकषांचं उल्लंघन करून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना सरकारच्या पुनर्पडताळणी प्रक्रियेच्या माध्यमातून यासंदर्भातील माहिती दिली जाणार आहे. तत्पूर्वी जवळपास 4 हजार महिलांनी स्वत:हून त्यांचे अर्ज मागे करत योजनेतून माघार घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकारी चलनच्या माध्यमातून रिफंड हेडच्या मदतीनं हे पैसे राज्याच्या तिजोरीत परत येणार असून त्याचा वापर राज्यातील इतक विकासकामांसाठी करणार असल्याची माहितीसुद्धा त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच माध्यमांशी संवाद साधताना दिली.