पुणे : उघड्यावर फेकण्यात येणाऱ्या निरोधांमुळे होणारी सार्वजनिक आयोग्याची हेळसांड लक्षात घेऊन त्यांची विल्हेवाट लावण्याच्या दृष्टीनं पहिलं पाऊल पडलं आहे. पुण्यातील लॉ कॉलजेच्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका केली आहे. या याचिकेद्वारे निरोधाचे विघटन कसे करावे याची माहिती कंपन्यांनी ग्राहकांना द्यावी. त्यासाठी कंपन्याकडून ग्राहकांना स्वतंत्र पाकीट देण्यात यावं अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
याचिकेची दखल घेऊन राष्ट्रीय हरित लवादानं कंडोम निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना पुढच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, जिल्हाधिकारी, आरोग्य विभाग आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनाही पुढच्या सुनावणीला हजर राहवं लागणार आहे.
Newsletter