)
Maharashtra Vidhi Mandal Adhiveshan LIVE Updates: विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या असून, या अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याबाबतचा कायदा करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान या विशेष अधिवेशनाआधीच मंगळवारी सकाळी मनोज जरांगे यांनी माध्यमांना संबोधित करत काही गोष्टी स्पष्टच सांगितल्या.
(Manoj Jarange) जरांगे नेमकं काय म्हणाले? अधिवेशनात नेमक्या कोणत्या गोष्टींवर भर दिला जाणार? 10 टक्के आरक्षण देत असताना कोणत्या तरतुदी केल्या जाणार हे येत्या काळात कळणार असून सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमकी कोणती ठाम भूमिका मांडली जाते यावरही सर्वांचं लक्ष असणार आहे.
Maratha Reservation Special Assembly Session Live : मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणार कायदा विधीमंडळात पास झाल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवणं मोठं आव्हान असणार आहे.
Maratha Reservation Special Assembly Session Live :
सभागृहात मराठा आरक्षण विधेयकाचा प्रस्ताव एकमातने मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात आरक्षण विधेयक मांडलं. याला सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपलं म्हणणं मांडलं. आजचा दिवस कर्तव्याची जाणीव करुन देणार आहे. मराठा बांधवांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगतिलं.
Maratha Reservation Special Assembly Session Live :
विरोधकांनी या विधेयकात काही सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांना पत्र दिले आहे. मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात त्या पत्राचा उल्लेख करतील व आपली भूमिका मांडतील.
Maratha Reservation Special Assembly Session Live :
मराठा आरक्षण विधेयकावर चर्चा होणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दोन्ही सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधेयक मांडणार आहे. त्यानंतर केवळ मुख्यमंत्र्यांचं भाषण होणार असल्याची माहिती आहे.
50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण जाणार असेल तर लबाडाच्या घरचं आमंत्रण असेल की काय अशी शंका मराठा समाजाच्या मनात निर्माण होतेय अशी प्रतिक्रिया अंबादास दानवेंनी दिलीय. वारंवार मराठा समाजाला फसवून निवडणुकीसाठी भुलभुलैया दाखवला जातो.असा आरोप दानवेंनी केलाय.
मराठ्यांचं कुणबी आरक्षण हे हक्काचं आरक्षण आहे, नाहीतर मराठ्यांचं वाटोळं होईल. आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवंय. सरकार आमची फसवणूक करतंय, आता किती दिवस फसवणार? अधिसूचना काढली आणि आता त्याची अंमलबजावणी होत नाहीये हे सरकार आहे की काय? मराठे मागे हटणार नाहीयेत, असं स्पष्टपणे मनोज जरांगे यांनी ठणकावून सांगितलं. न्यायालयानं सांगितेल्या त्रुटी सुधारल्या का? अहवाल मंजुर केला पुढं प्रक्रिया अतिशय मोठी आहे ही बाब त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य मंत्रिमंडळामध्ये बैठक सुरु असून या बैठकीमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा सुरु आहे. दरम्यान या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. या कॅबिनेट बैठकीनंतर विधानसभा अध्यक्षांकडे विधीमंडळ गट नेत्यांची बैठक होणार आहे.
Maratha Reservation Special Assembly Session Live :
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नसेल असाही प्रस्ताव आहे.. मराठा आरक्षण विशेष अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सुरु आहे. मराठा आरक्षण अधिसूचना मसुदा, हरकतींवर बैठकीत चर्चा होतेय. कॅबिनेट बैठकीत मराठा मागास सर्वेक्षण अहवालही सादर होणार आहे..
हत्त्वाचा आहे. कारण मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावलंय. मात्र या विशेष अधिवेशनात सरकारने काढलेल्या सगेसोयरेंच्या कुणबी नोंदी संदर्भातील अधिसुचनेचा मुद्दा येण्याची शक्यता कमीच असल्याचं दिसतंय. सामाजिक न्याय विभागाकडे मराठा आरक्षणाबाबत तब्बल साडे चार लाख हरकती आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. सध्या सामाजिक न्याय विभागाकडून आलेल्या हरकतींबाबत अभ्यास सूरू आहे. लवकरच याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. हरकती नोंदवण्यासाठी सरकारकडून अधिकचा वेळ देण्यात आल्यामुळे विरोधक सध्या या मुद्द्यावर बोलणार नसल्याची माहिती मिळतेय. त्यामुळे आजच्या अधिवेशनात हरकतींवर चर्चा होण्याची शक्यता कमीच दिसतेय.
हे भांबावलेलं सरकार आहे, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारचा उफराटा कारभार असल्याचं म्हणत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली. मराठा समाजाच्या हिताचं विधेयक असल्यामुळं त्याच्या हितावर चर्चा होईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सर्वसाधारणपणे विधानसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते विधान परिषदेत मांडलं जातं. किंबहुना कोणत्याही विधेयकावर भूमिका मांडण्याचा विधिमंडळ सदस्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे विधानसभेत सर्वपक्षीय मोजक्या नेत्यांना बोलण्याची संधी मिळाली, तरी काही तासांच्याच चर्चेनंतर विधेयक मंजूर होईल. तोपर्यंत विधान परिषदेतही विधेयक मांडून चर्चा सुरू करायची का, याबाबतचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या वतीनं घेतला जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाची मागणी करत मनोज जरांगे साधारण आठवड्याभरापासून उपोषण करत आपल्या मागण्या उचलून धरताना दिसत असल्यामुळं विधिमंडळाचं नियोजित अधिवेशन 26 ऐवजी 20 फेब्रुवारीलाच बोलवण्यात आलं.
2024 या वर्षातील हे पहिलंच अधिवेशन असल्यामुळं महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणानंतर अधिवेशनाचं कामकाज सुरु होईल. राज्यपालांच्या अभिभाषणाची वेळ सकाळी 11 वाजताची असून दुपारी बारा वाजेपर्यंत अभिभाषण पूर्ण झाल्यानंतर विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठका होणार असून त्यात दिवसभराच्या कामकाजाचं स्वरूप निश्चित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, विधानसभेचं कामकाज दुपारी 1 वाजता, तर विधान परिषदेचं कामकाज दुपारी 2 वाजता सुरू होईल.
'या विशेष अधिवेशनात सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी सुरुवातीलाच करावी, नंतर मागासवर्ग आयोगाचा विषय चर्चेला घ्यावा', अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. सगेसोयरे हा विषय सर्वात आघी घेत त्यांची अंमलबजावणी करावी आणि मराठा आमदार मंत्र्यांनी हा विषय लावून धरावा, ओबीसीतून आरक्षणाची मागणीही उचलून धरावी असा विनंतीपर सूर त्यांनी आळवला.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढत असताना ओबीसीच नव्हे, तर इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिनजयंतीच्या दिवशी शिवनेरी किल्ल्यावरून दिली. दरम्यान, मराठा समाजाची लोकसंख्या 27 टक्के असल्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणानंतर देण्यात आला आहे. आता त्याच आधारे स्वतंत्र संवर्गातून समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे.
Thank you
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
