Hindi Language In Maharashtra School: शालेय अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावरुन राज्यात राजकारण पेटले होते. त्यानंतर आज हिंदी भाषेसंदर्भात नवीन जीआर जारी करण्यात आला आहे. या नव्या जीआरमध्ये केवळ अनिवार्य शब्द वगळला असून 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असं नमूद केलेले आहे. त्यामुळं तिसरी भाषा हिंदीच राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. राज्य सरकारच्या या नव्या जीआरमुळं मराठी भाषा तज्ज्ञांनी संताप व्यक्त केला आहे.
नव्या जीआरनुसार, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास. त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान 20 इतकी असणे आवश्यक राहील. असं जीआरमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
'हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान 20 विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन हे आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यास्तरावरून तात्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील, इयत्ता 6 वी ते 10 वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल,' असंही जीआरमध्ये म्हणण्यात आलं आहे.
इतर भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची इच्छुकता असावी यात सांगण्यात आले आहे की, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता 1ली ते 5वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. एकीकडे सरकारने अन्य भाषांचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत नियम ही दिला आहे. इतर भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची इच्छुकता असावी असे ही यात म्हटले आहे.