Maharashtra Inflation: महाराष्ट्रात एका बाजुला मोठ्या राजकीय घडामोडी होत असताना दुसरीकडे महागाईचा कहर सुरूच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा ताण पडतोय. बहुतांश भाज्यांनी शंभरी गाठली असून डाळी चिकन,मटन मासे ही महाग झाले आहेत. महागाईचा सर्वात जास्त फटका गोरगरीब आणि मध्यम वर्गीयना बसतोय. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत सातत्याने होणारी वाढ, विशेषत: भाजीपाला, चिकन आणि मासे यांच्या दरांमधील वाढ यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. 2025 मध्ये ही परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याचे दिसून येत आहे.याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
महाराष्ट्रात सध्या महागाईचा कहर सुरूच असून पेट्रोल,डिझेल,घरगुती गॅस सिलेंडरसह इतर जीवनावश्यक वस्तू पाठोपाठ आता भाजीपाला देखील महाग झाला आहे. मनमाड, येवलासह नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात बहुतांश भाज्यांनी शंभरी गाठली असून डाळी,चिकन,मटण,मासे यांच्या किमतीतीत ही मोठी वाढ झाली असल्याचे चित्र आहे.महागाईचा सर्वात जास्त फटका गोरगरीब आणि मध्यम वर्गीयना बसत आहे.
मे महिन्यात सलग झालेला अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या हवामानाचा फटका बसून भेंडी पासून शेवगा पर्यत,गवार पासून फ्लावर,कारले दोडके पर्यत जवळपास सर्वच भाज्यांना बसला. शेतात पाणीचं पाणी झाल्याने भाजीपाला खराब झाला त्यामुळे आवक कमी तर मागणी जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने भावात वाढ होत असल्याचे व्यापऱ्यांचे म्हणणे आहे.
भाजीपाला प्रति किलो भाव
शेवगा -180 ते 200 रू
भेंडी -90 ते 100 रू
गवार :- 80 ते 100 रू
फ्लावर 80 ते 90 रू
कारले -90 ते 100 रू
दोडके -80 ते 90 रू
ढोबळी मिरची 80 ते 90
वांगे -80 ते 90 रू
कोबी -70 ते 80 रू
डाळी प्रति किलो भाव
तूर -1 40 ते 150 रु
मूग -125 ते 140
उडीद -140 ते 150
मसूर -115 ते 125
बेसन पीठ 115 ते 125
मटण,मांस,मासे प्रति किलो भाव*
मटण -700 रुपये
चिकन :-240 ते 260
मासे :-700 ते 800
काही भाज्यांचे दर कमी झाले असले तरी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसत असल्याचे दिसतंय. बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि खाद्यपदार्थांच्या किंमतीतील चढ-उतार यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. याशिवाय डाळींचा साठा कमी झाल्याने तूर, उडीद आणि मसूर यांच्या किंमतीतही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जोपर्यंत पुरवठा साखळी सुधारत नाही आणि इंधनाच्या किंमती स्थिर होत नाहीत, तोपर्यंत महागाई कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. ग्राहकांना सध्या बाजारपेठेतील बदलांवर लक्ष ठेवून बजेटचे नियोजन करावे लागेल, तर सरकारला दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील, असे मत तज्ञ व्यक्त करतायत.