महाराष्ट्रात दारु विक्री आणि मद्यनिर्मिती व्यवसाय सर्वात जास्त तेजीत येणार; 328 नवीन दारु दुकाने उघडणार, सरकारचा

Maharashtra Liquor Permit : मागील 50 वर्षे मद्यविक्री दुकानांच्या परवान्यांना असलेली स्थगिती महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने उठविली जाणार आहे. राज्यात नव्याने 328 मद्यविक्री दुकानांना परवाने दिले जाणार आहेत. दरम्यान या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. तसंच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी मद्य परवान्यांवरून अजित पवारांवर आरोप केला आहे.  

राज्यात नव्यानं 328 मद्यविक्री दुकानांना परवाने दिले जाणार आहेत. दरम्यान या निर्णयानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलंय. कणखर, दगडांच्या देशाला बेवड्यांचा देशा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे असा आरोप करत संजय राऊतांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. तसंच किती मंत्र्यांना मद्य परवाने मिळतात ते बघाच असंही राऊतांनी यावेळी म्हटल आहे. तर, विधिमंडळाला विश्वासात घेऊन परवाने देण्याचा निर्णय झाल्याचं अजित पवारांकडून सांगण्यात आले.

अजितदादांचे पुत्र जय पवार या व्यवयासात असताना समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडेच सोपवणे यातून व्यावसायिक हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या मुद्दा समोर आलाय. दारूच्या परवान्यांचा जय पवारांना फायदा होणार असल्याचा दावा अंजली दमानियांनी केला आहे. तर, पुराव्या द्या, तपास करून कारवाई करणार असल्याचं प्रत्युत्तर अजित पवारांकडून देण्यात आले.
गेली 50 वर्षे मद्यविक्री दुकानांच्या परवान्यांना असलेली स्थगिती महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने उठविली जाणार आहे. राज्यात नव्याने 328 मद्यविक्री दुकानांना परवाने दिले जाणार आहेत. या धोरणामुळे किरकोळ मद्यविक्री दुकानांमध्ये 19 टक्क्यांनी वाढ होईल. त्यातच महसूल वाढवण्याच्याच धोरणाचा भाग म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागांमध्ये विदेशी मद्यनिर्मितीचा परवाना देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा उत्पादन शुल्कमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.

अजितदादांचे पुत्र जय पवार या व्यवयासात असताना समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडेच सोपवणे यातून व्यावसायिक हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या मुद्दा अधोरेखीत होतोय. विदेशी मद्यनिर्मितीच्या परवान्यांसाठी अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जातंय.  अजित पवारांचे निकटवर्तीयच याच व्यवसायात आहेत . बारामतीमध्ये मद्यनिर्मितीचा मोठा कारखाना आहे. त्यातून त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमणे म्हणजे व्यावसायिक हितसंबंध राखले जाण्याचा धोका असल्याचे मत मद्यनिर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे

वेगवेगळ्या योजनांचा सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतोय. याची कबुली खुद्द सत्तेमधील नेत्यांनीच वेळोवेळी दिलीय. त्यामुळे राज्याचं उत्पन्न कसं वाढणार? यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. अशी प्रतिक्रिया मद्य परवान्यांवर बोलतांना छगन भुजबळ यांनी दिलीय. विदेशी मद्यनिर्मितीच्या परवान्यांसाठी अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. अजित पवारांचा मुलगा व्यवसायात असतांना दादांकडे समितीचं अध्यक्षपद का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.. मात्र, यानंतर अजित पवारांनी देखील रोखठोक भूमिका मांडत आरोप करणा-यांना प्रत्युत्तर दिलंय.