महापालिका निवडणुका पावसाळ्यानंतरच? सुप्रीम कोर्टाने दिले संकेत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य सरकारकडून तुषार मेहता यांनी न्यायालयात पुन्हा एकदा वेळ मागून घेतला आहे. यामुळे आता या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडणार आहेत.

Maharashtra Local Body Elections : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. गेल्या 3 ते 4 चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे आजच्या निकालाकडे लक्ष लागून राहिले होते. आजच्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारकडून तुषार मेहता यांनी न्यायालयात पुन्हा वेळ मागून घेतला. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम असल्यामुळे आता कोर्टाने त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर आम्ही या प्रकरणी पुढच्या वेळी सुनावणी करू असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.  

दरम्यान, न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एखादा लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयामध्ये पुढील सुनावणी संदर्भात कोणतीही तारीख दिलेली नाही. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील पुढील सुनावणीची तारीख न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त होणार आहे. 

न्यायालयामध्ये नेमकं काय घडलं? 

राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं निवडणुक प्रकरण हे कोर्ट नंबर 3 मध्ये दुपारी 12 वाजून 58 मिनिटांनी सुनावण्यात आलं. सुरुवातीला राज्य सरकारच्या वतीने वकील तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे दोन दिवसांचा वेळ मागितला. न्यायालयात दोन्ही याचिकार्त्यांनी कोर्टाला सर्व माहिती दिली. पण दोघांमध्ये संभ्रम असल्यामुळे कोर्टाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ठेवले. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणी तारीख पे तारीख देण्यात येत आहेत. याआधी देखील न्यायालयाने 25 फेब्रुवारीची तारीख दिली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर निर्णय दिला नाही. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामुळे गेल्या 3 ते 4 वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो मात्र, आता निवडणुका व्हायलात अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.