Mumbai Train Bomb Blast 2006: साखळी स्फोटातील मृतांना न्याय मिळणार? आरोपींच्या निर्दोष सुटकेनंतर फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

2006 Mumbai Train Blasts: 2006 रेल्वे ब्लास्ट प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारनं घेतली सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. गुरुवारी या प्रकरणात सुनावणी होणार आहे. बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या 13 पैकी 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

2006 Mumbai Train Blasts: मुंबई लोकलमध्ये 2006 साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निर्णयानंतर सर्व स्तरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले होते. यासंदर्भातच आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने धाव घेतली आहे.

मुंबई लोकलमध्ये 2006 मध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या घटनेला 19 वर्ष झाली . 11 जुले 2006 साली संध्याकाळी 6 वाजून 24 मिनिटांनी लोकलमध्ये पहिला बॉम्बस्फोट झाला. त्यानंतर 11 मिनिटांच्या कालावधीत सात बॉम्बस्फोट झाले. या साखळी बॉम्बस्फोटात 209 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 824 जण जखमी झाले होते. 2015 मध्ये सत्र न्यायालयाने यापैकी 7 आरोपींना जन्मठेपेची तर 5 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष जाहीर केले. या प्रकरणातील 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले होते.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय धक्कादायक असून या प्रकरणी वकिलांशी चर्चा केली असल्याचं म्हटलं होतं. आपल्या सगळ्यांकरताच हा निर्णय अतिशय धक्कादायक आहे. याचं कारण खालच्या कोर्टाने निर्णय दिला होता. 2006 साली बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर एटीएसने आरोपी पकडले होते. पुरावे कोर्टसमोर सादर केले होते. अशातच हा धक्कादायक निर्णय आहे. मी निर्णय पाहिलेला नाही. मात्र वकिलांशी चर्चा केली आणि आपण सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं पाहिजे असं सांगितलं आहे. आम्ही लवकरच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ," असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं होतं.