)
Digital 7/12 Rule Changed Latest Update : महाराष्ट्र शासनाच्या (Maharashtra Government) यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानच्या चर्चासत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे विधानभवन सभागृहात मांडण्यात आले आणि आतापर्यंत यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चासुद्धा झाल्या. एकिकडे राजकीय डावपेचांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष पेटलेला असतानाच दुसरीकडे मात्र काही महत्त्वाचे निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीनं जाहीर केले जात आहेत. विविध विभागांच्या मंत्र्यांवर याबाबतची धुरा सोपवण्यात आली असून, नुकतंच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीसुद्धा अशाच एका महत्त्वाच्या आणि सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयाची घोषणा केली.
सध्या फक्त बुलढाण्यात सुरू असणारी जिवंत सातबारा मोहिम आता 1 एप्रिलपासून राज्यभरात राबवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर असणाऱ्या गावातील सर्व मृत खातेदारांची नावे कमी होणार आहेत. त्याऐवजी आता वारसांची नावं लागणार असल्याचं या महत्त्वाच्या बदलाअंतर्गत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वारसांची नोंद नसल्यामुळे बऱ्याचदा जमीन व्यवहारांमध्ये अनेक मंडळीना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. त्याच कारणास्तव राज्य सरकारने जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या या मोहिमेअंतर्गत 10 मे पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारा अद्ययावत करण्याचं लक्ष्य केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं असून त्याअंतर्गत सर्व जिल्ह्यात 'जिवंत सातबारा मोहीम' राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यासाठी तहसिलदारांची समन्वय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.
- 1 ते 5 एप्रिल दरम्यान तलाठी हे गावात चावडी वाचन करतील.
- न्यायप्रविष्ट प्रकरण सोडून गाव निहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करतील.
- 6 ते 20 एप्रिल दरम्यान वारसा संबंधित कागदपत्रे तलाठींकडे सादर करता येतील.
- स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकारी हे वारस ठराव ई फेरफार प्रणाली मध्ये मंजूर करतील.
- 21 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान तलाठी यांनी ई फेरफार प्रणाली मध्ये वारस फेरफार तयार करावा.
- त्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांनी वारस फेरफार वर निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करावा.
- जेणेकरून मयत व्यक्तीच्या ऐवजी सातबारा वर जिवंत व्यक्तींची नावे येतील.
Newsletter