Maharashtra ST Privatisation : महाराष्ट्र ST महामंडळ मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. राज्य परिवहन महामंडळ आर्थिक संकटात असल्याने खाजगीकरणाचा विचार सुरु आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या शहरांमध्ये बस स्थानक, बस आगार परिसरात जागा आहेत. या जागांचा विकास केला तर महामंडळ उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होऊ शकतात त्यामुळे पीपीपी म्हणजेच पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप पद्धतीने अशा जागांचा व्यावसायिक स्वरुपात विकास व्हावा अशा सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही सूचना केल्या आहेत.
एसटीच्या राज्यातील जागांचा विकास करावा स्थानिक परिस्थिती ,व्यावसायिक लाभ अशा बाबी लक्षात घ्याव्या जागांच्या विकासासाठी अ, ब, क असं वर्गीकरण करुन पॅकेज करावे. राज्यातील 72 पॅकेजमधून एसटी बसस्थानक ,आगार असा विकास करावा अशा सूचना परिवहन मंत्र्यानी केल्या आहेत. एसटीच्या जागांचा विकासासाठी विरोध नाही तर, सर्व जागा एकाचवेळी विकसित करण्यासाठी देण्याऐवजी प्रायोगिक तत्त्वावर दोन ते चार जागा द्याव्यात , त्यातील नफा बघूनच पुढचा निर्णय घ्यावा असं महाराष्ट्र एस टी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सुचवलंय.
तर, एसटी महामंडळांच्या जागा या मोक्याच्या जागी आहेत .. एसटी महामंडळावर एकही कर्ज नाही.. या जागा खासगी बिल्डरला देण्यापेक्षा, एसटी महामंडळाने विकसित कराव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनने केलीय . एसटीला आर्थिक स्थैर्य येणं गरजेच आहे तरच गावा खेड्यापर्यंत पोहचणारी एसटी जीवंत राहिल, आणि कर्मचा-याच्या वेतनाचा प्रश्न सुटेल. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने जागांचे खाजगीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय किती फायदेशीर ठरतोय हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल .