लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; इन्कम टॅक्स विभागाच्या मदतीने जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांचा शोध घेणार आणि...

अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून वगळलं जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासाठी उत्पन्नाच्या माहितीसाठी आयकर विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. दरवर्षी लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करावी लागणार आहे.

Majhi Ladki Bahin Yojana: मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेली लाडकी बहीण योजना चर्चेचा विषय बनली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) महिन्याला 1500 रुपये दिले जात आहेत. राज्यभरातील लाखो महिलांच्या खात्यात    लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा झाले आहेत. लाडकी बहीण योजनेबाबात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.

लाडकी बहिण योजनेतील अपात्र महिलांची नावे कमी केली जाणार आहे. यासाठी सरकार इन्कम टॅक्स विभागाच्या मदतीने जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांचा शोध घेणार असल्याचे समजते. जास्त उत्पन्न असताना या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची नावे वगळली जाणार आहेत. 

विविध योजनांचा लाभ घेणा-या महिलांना वगळल्यानंतर आता अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं समजतंय. उत्पन्नाबाबतच्या माहितीसाठी आयकर विभागाची मदत घेतली जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेत न बसणाऱ्या पाच लाख अपात्र महिलांना महायुती सरकारनं योजनेतून वगळलंय. लाडकी बहीण योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला होता. आता सरकारनं निकषांची चाळणी लावलीये. निकषांत न बसणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केलंय. अडीच कोटी महिला लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्यातल्या पाच लाख अपात्र महिलांना वगळलं आहे.

दरम्यान, निवडणुकांपूर्वी राजकीय पक्षांकडून होणा-या मोफत योजनांच्या घोषणांवर सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केलीय. नाररिकांना मोफत धान्य आणि पैसा दिल्यानं काम करावं वाटत नाही. देशाचा सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणा, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं राजकीय पक्षांवर ताशेरे ओढलेत. यावर DPDC मध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही, तसंच गरजूंसाठीच ही योजना असल्याचं शिवसेनेनं सांगितलंय.