शाळेतील हिंदी सक्तीचा निर्णय का आणि कसा घेतला? दादा भुसेंनी सांगितलं वादग्रस्त GR मागील 'खरं' कारण

Dada Bhuse On Marathi Language Row: राज्यातील अनेक पक्षांकडून राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावरुन प्रतिक्रिया नोंदवण्यात येत असतानाच शिक्षणमंत्र्यांनी हा निर्णय कसा आणि का घेण्यात आला हे स्पष्ट केलं आहे.

Dada Bhuse On Marathi Language Row: शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेसंदर्भात राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. या अध्यादेशात केवळ अनिवार्य शब्द वगळला असून 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असं नमूद केलं आहे. त्यामुळं तिसरी भाषा हिंदीच राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यावरुनच आता राज्य सरकारवर टीका केली जात असतानाच शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसेंनी हा निर्णय कसा आणि का घेण्यात आला याबद्दलचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

अनिवार्य शब्द नाही

दादा भुसेंनी अध्यादेशासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना पत्रकारांशी संवाद साधला. "जो आता नवीन शासन निर्णय आला आहे त्यात अनिवार्य हा शब्द नाही. सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषा बंधनकारक आहे. इंग्रजी मध्यम किंवा इतर मध्यमाच्या शाळेत मराठी भाषा बंधनकारक आहे," असं दादा भुसे म्हणाले. तसेच पुढे बोलताना, "इयत्ता पाचवीपासून गेल्या काही वर्षापासून हिंदी हा विषय आहे. इतर काही माध्यमांच्या शाळेत त्यांची भाषा आणि इंग्रजी तिसरी भाषा आहे. अनेक शाळेत अनेक वर्षापासून असेच शिकवले जात आहे," असंही भुसेंनी सांगितलं. आता "इच्छुक असतील त्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा देण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे," असं शालेय शिक्षणमंत्री म्हणाले. 

...तर शिक्षक उपलब्ध करुन देणार

"मराठीशी देवनागरी लिपी असेल किंवा संवाद साधत असताना पण बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात हिंदी वापर केला जातो ज्या वर्गातील विद्यार्थी तिसऱ्या भाषेच्या संदर्भात तिसऱ्या भाषेची मागणी करतील त्यापद्धतीने नियोजन केले जाईल," असं भुसे म्हणाले. "किमान 20 विद्यार्थ्यांची मागणी हवी तर ते शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील. कमी विद्यार्थी असतील तर ऑनलाइन पद्धतीने शिकवली जाईल," असं भुसेंनी स्पष्ट केलं आहे. 

निर्णय कसा घेण्यात आला?

"मराठी शिकवली जात नाही असं जर निदर्शनास आला तर कठोर कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल. एकदा दोनदा समाज दिल्यानंतर पण मराठी शिकवण सुरू झालं नाही तर कारवाई केली जाईल. त्रिभाषा हे सूत्र अनेक शाळांनी लागू केलं आहे," असं भुसेंनी सांगितलं. "ज्या पद्धतीने  12 वी नंतर पाठीमागे मूळ राहू नये यासाठी त्रिसूत्री लागू करत आहोत. हिंदी भाषेचा जास्त वापर असतो. ज्या पद्धतीने मागणी करतील तसं शिक्षण देण्यात येईल. लहान मुलांचं ग्रास्पिंग पॉवर जास्त असते असे म्हटले जाते. अनेकांशी याबाबत चर्चा केली आहे. त्यासमोर हे मुद्दे ठेवले गेले आणि त्यानंतर निर्णय घेण्यात आला," असं या निर्णयाबद्दल बोलताना शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. 

...तर शाळांवर कारवाई

तसेच या मुद्द्यांबरोबरच, "देशपातळीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवला जाणार हे हाय लाईट का करत नाही?" असा सवाल शिक्षमंत्र्यांनी केला आहे. तसेच, "राष्ट्रगीतानंतर महाराष्ट्र गीत बोलले नाही शाळांमध्ये तर कारवाई होणार," असंही शिक्षणमंत्री म्हणालेत.