UPI ट्रान्झॅक्शनवर लागणार चार्ज? तुमच्या खिशाला किती रुपयांचा भुर्दंड? मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत!

UPI Payment Transactions: देशातील डिजिटल किरकोळ व्यवहारांमध्ये UPI चा वाटा 80% आहे.

UPI Payment Transactions New Rules: भारतातील कोट्यवधी यूपीआय ट्रान्झाक्शन करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट आहे. यूपीआय वापरणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात खूप मोठी आहे. रस्त्यावर भाजी घेण्यापासून मोबाईल, टीव्ही अशा मोठ्या वस्तूंपर्यंत सगळीकडे यूपीआय पेमेंटचा वापर केला जातो. यात वेळोवेळी महत्वाचे बदल केले जातात. अशाच एका संभाव्य बदलामुळे यूपीआय यूजर्सच्या खिशाला ताण बसणार आहे. केंद्र सरकार यूपीआयद्वारे 3000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर (MDR) आकारण्याची योजना आखतंय. बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना तांत्रिक आणि ऑपरेशन खर्चात मदत करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात असल्याचे सांगण्यात आलंय.

मोठ्या डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढतोय

मोठ्या डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढतोय. देशातील डिजिटल किरकोळ व्यवहारांमध्ये UPI चा वाटा 80% आहे. 2020 पासून, UPI च्या व्यापारी व्यवहारांचा आकार 60 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढलाय. पण जानेवारी 2020 पासून लागू केलेल्या शून्य MDR धोरणामुळे, या क्षेत्रात गुंतवणुकीचा अभाव आहे. मोठ्या व्यवहारांमध्ये सेवा प्रदात्यांच्या खर्चात आधीच लक्षणीय वाढ झालीय. बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांकडून यासंदर्भात सतत माहिती देण्यात येते.

काय होईल बदल ?

लहान व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. पण 3 हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर एमडीआर शुल्क आकारले जाऊ शकते. एनडीटीव्ही प्रॉफिटमध्ये यासंदर्भात वृत्त देण्यात आलंय. हे शुल्क व्यवहारावर आधारित असेल. म्हणजेच तुम्ही किती पैशांचे ट्रान्झाक्शन केलंय त्यानुसार एमडीआर आकारले जाईल. त्याचा व्यापाऱ्याच्या व्यवसायाशी कोणताही संबंध नसेल. पेमेंट्स काऊन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) ने मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी 0.3% एमडीआर सुचवलाय. सध्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवर 0.9% ते 2% एमडीआर आहे. पण रुपे कार्डांना यातून सूट देण्यात आलीय.

पीएमओ आणि संबंधित विभागांवर चर्चा

गेल्या आठवड्यात पीएमओ, वित्त व्यवहार विभाग आणि वित्तीय सेवांशी संबंधित विभागाने या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बँका, फिनटेक कंपन्या आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर, 1 ते 2 महिन्यांत निर्णय घेतला जाणार आहे. या धोरणाद्वारे यूपीआयला प्रोत्साहन देण्याऐवजी डिजिटल पेमेंट सिस्टम दीर्घकाळ चालविण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामुळे बँका आणि सेवा प्रदात्यांना तांत्रिक सुधारणांसाठी संसाधने उपलब्ध होतील. मोठ्या व्यवहारांवर ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क देखील द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.