विरोध असताना शक्तिपीठ महामार्ग बनवण्याच्या हालचाली; शेतकऱ्यांचे सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप

शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होत असताना सरकारकडून शक्तीपीठ महामार्ग करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याची माहिती दिलीय. समृद्धी महामार्गासारखाच शक्तीपीठ महामार्गही गेमचेंजर ठरणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलंय. मात्र त्यामुळे शक्तीपीठचा मुद्दा पुन्हा एकचा तापण्याची शक्यता आहे.

Nagpur Goa Shaktipeeth Expressway : राज्यातील बहुचर्चित आणि महायुतीचा महत्वकांशी प्रकल्प असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर विधानसभेच्या तोंडावर सरकारने शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची रद्दची अधिसुचना काढण्यात आली होती. मात्र, आता निवडणुकीनंतर सरकारकडून महामार्ग करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. शक्तीपीठ महामार्गाला सांगलीपर्यंत विरोध नसून कोल्हापुरातील काही भागांत विरोध होत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल. मात्र, शक्तिपीठ महामार्ग 12 जिल्ह्यांतून जाणार असून यामुळे मराठवाड्याचा आर्थिक आणि औद्योगिक विकास वेगानं होणार असल्याचं ही त्यांनी म्हटलंय.

शक्तीपीठ महामार्गाबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चेंडू शेतकऱ्यांचा कोर्टात टाकलाय. शेतकऱ्यांना जर हवा असेल तर आमचा विरोध नसल्या मुश्रीफ यांनी म्हटलंय. तर, यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठवरून सरकारवर गंभीर आरोप केलाय.

शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शक्तपीठ महामार्ग रद्द करण्याची घोषणा केली होती.. त्यानंतर भूसंपादनाची रद्दची अधिसुचना काढण्यात आली होती.  शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीच्या हा महामार्ग रद्द करण्याची मागणी केलीय.

विधानसभेच्या तोंडावर महामार्ग रद्द करण्याची घोषणा महायुती सरकारने केली होती. पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर मात्र सरकार महमार्ग करण्याच्या बाजूने असल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे..

शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीच्या मागण्या

• शक्तिपीठ हा एकमेव महामार्ग नाही. इतरही पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शक्तिपीठची गरज नाही, तो तत्काळ रद्द करावा. 
• शेतकऱ्यांना कोणतीच कल्पना न देता महामार्गाचा प्रकल्प रेटने हे बेकायदेशीर 
• ज्यांच्या जमिनी संपादनाचा प्रस्ताव आहे त्यांचा विरोध असल्याने महामार्ग रद्द करावा 
• जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन कायदा 2013 डावलून दुसरे कायदे वापरले जातात. या धोरणाचा आम्ही निषेध करतो. या कायद्यानुसार होणारा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा
• हजारो कुटुंबं विस्थापित होऊन बेरोजगारी, शाळा स्थगिती व गळती, मानसिक ताण-तणाव आत्महत्या यासारख्या समस्या उद्भवतील. यातून मोठी संकटं समाजासमोर उभी राहतील
• शक्तीपीठ महामार्गामध्ये देखील पारदर्शिता नाही. सरकारला इलेक्ट्रॉरल बाँडमधून पैसे देणाऱ्या कंपन्यांना कंत्राटे दिली जातात. याची चौकशी व्हावी