Mumbai Digital Arrest Scam: तंत्रज्ञानामुळे आयुष्य सुखकर झालं आहे. किराणामाल असो किंवा खाद्यापदार्थ असो सर्व काही स्मार्टफोनच्या माध्यमातून अवघ्या काही मिनिटांमध्ये बसल्या जागी मागवता येतं. आर्थिक व्यवहारांपैकी बऱ्याच गोष्टी आता ऑनलाइनच केल्या जातात. मात्र ज्या प्रमाणे स्मार्टफोन हे वरदान आहे त्याचप्रमाणे हे वरदान अनेकदा श्रापही वाटतं. असाच काहीसा प्रकार मुंबईमध्ये एका वयस्कर महिलेसोबत घडला. या महिलेला 2 कोटी 89 लाखांचा गंडा घालण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील 70 वर्षीय महिलेला हा डिजिटल गंडा घालण्यात आला आहे. ही महिला डॉक्टर असून तिला डिजिटल अरेस्टच्या जाळ्यात अडकून दोन कोटी 89 लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे. ही घटना 28 मे ते 5 जूनदरम्यान घडली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास ते करत आहेत.
फसवणूक करण्यात आलेल्या महिला डॉक्टरला 28 मे रोजी अमित कुमार नावाच्या व्यक्तीचा कॉल आला. त्याने आपण टेलिकॉम विभागातील अधिकारी असल्याचे सांगत, त्यांच्या आधार कार्डाचा वापर करून नवीन सिम घेतले गेले असून, त्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे, असे त्यांना सांगितले. यानंतर त्यांना व्हॉट्सअॅप कॉलवर आयपीएस अधिकारी समाधान पवार यांचा कॉल आल्याचे भासवत त्यांच्यावर नरेश गोयल यांच्या मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला. यानंतर त्यागी नावाच्या पोलिस गणवेशातील व्यक्तीने व्हिडीओ कॉलद्वारे संपर्क साधत, 'तुम्ही आमच्या निगराणीखाली आहात,' असे सांगून दर तासाला हजेरी लावण्याची सूचना दिली.
शेवटी, सर्व पैसे तपासासाठी एका स्वतंत्र खात्यात ट्रान्स्फर करा, चौकशी पूर्ण झाल्यावर परत केले जातील, असे सांगून डॉक्टरकडून एकूण दोन कोटी 89 लाख रुपये उकळण्यात आले. या महिलेने खात्यावर पैसे टाकताच ते गायब झाले. अखेर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. पोलीस आता या प्रकरणामध्ये तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरु केला आहे.
सरकारी अधिकारी, पोलीस अधिकारी असल्याचं सांगून तुमच्यावर आमची 24 तास नजर असल्याचा दावा फसवणूक करणारे करतात. यासाठी वर्दीमध्ये व्हिडीओ कॉल करणे, धमकावणे, व्हिडीओ कॉलवर काही गोष्टी करण्यास भाग पाडलं जातं. त्यानंतर आर्थिक चाचपणी करण्याची आवश्यकता असल्याचं सांगून अमुक एक रक्कम जमा करण्यास सांगितलं जातं. तसं न केल्यास पोलीस कारवाई किंवा कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवली जाते. पैसे ट्रान्सफर केले की या व्यक्तींचे फोन बंद होतात. अशाप्रकारे आपली फसवणूक झाली आहे हे समजेपर्यंत उशीर झालेला असतो.
सरकारी यंत्रणांमधील अधिकारी जसे की सीबीआय, ईडी, आयकर अधिकारी यांबरोबरच पोलीसही अशाप्रकारे व्हिडीओ कॉल, फोन कॉलवर व्हेरिफिकेशन करत नाही. याबद्दल अनेकदा पोलिसांकडून जनजागृतीअंतर्गत माहिती दिली जाते तरीही अनेकजण याला बळी पडतात.