नांदेड झेडपीचे शोभेचे सौर पॅनल एक कोटींचा सौर प्रकल्प धूळखात; झेडपीला आर्थिक फटका

शासकीय कार्यालय विजबिलमुक्त करण्यासाठी शासन पुढाकार घेत असताना दुसरीकडे प्रशासनच याला हरताळ फासताना दिसतंय. नांदेडच्या जिल्हा परिषद कार्यालयात सोलार धुळखात पडल्याचं दिसतंय. जिल्हा परिषदेच्या इमारतीवर दोन वर्षांपूर्वी सोलार यंत्रणा बसवण्यात आली. मात्र ही यंत्रणा गेल्या दोन वर्षांपासून कार्यान्वितच नाहीये. 

शासकीय यंत्रणा कशी बेजबाबदारपणे वागते हे नांदेड जिल्हा परिषदेकडे पाहून कळतंय. जिल्हा परिषदेची इमारत विजबील मुक्त करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी इमारतीवर सौर पॅनल म्हणजेच सोलार यंत्रणा लावण्यात आली. मात्र दोन वर्षे होऊनही यंत्रणा काही सुरू झाली नाही. या सौर उर्जा यंत्रणेसाठी जवळपास एक कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. पण दोन वर्ष झाले हे सोलार वपारविना पडून आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला मोठा आर्थिक भार उचलावा लागतोय. कारण दर महिन्याला जिल्हा परिषद कार्यालयाला लाखोंचं विद्युत बिल भरावे लागत आहे. 

नांदेड झेडपीचे शोभेचे सौर पॅनल
- नांदेड जिल्हा परिषद मुख्य इमारतीवर 2023 मध्ये सोलार यंत्रणा बसवण्यात आली
- सोलार यंत्रणेसाठी तब्बल एक कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला
- यंत्रणा बसवली मात्र विद्युत जोडणीचं केली नाही
- यंत्रणा कार्यान्वित न केल्याने दर महिन्याला पाच ते सहा लाख विज बिल भरावं लागतंय
- गेल्या दोन वर्षात जिल्हा परिषदेने एक कोटी पेक्षा जास्त विजबिल भरलंय

सोलार यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने आता काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे पक्षाने जिल्हा परिषदेवर सडकून टीका केलीये. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी राजकीय पक्ष आणि अन्य संघटनांनी केलीये.

याबाबत झी 24 तासने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांच्याशी संपर्क साधला. सोलार सुरु करण्यास का उशीर झाला याबाबत विचारणा केली. मात्र कोणतेही उत्तर न देता त्या थेट निघून गेल्या. अधिकाऱ्यांनी आगोदरच बेजबाबदाररपणा दाखवलेला असतानाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकून पळ काढल्याचं पाहायला मिळालं. 

विजाबिलपासून मुक्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूर्यघर योजना सुरु केलीये. प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. दुसरीकडे नांदेड जिल्हा परिषद कार्यालयाचा असा बेजबादारपणा समोर आलाय. त्यामुळे हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणं गरजेचे आहे.