कृषीमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच युरिया घोटाळा! शेतकऱ्यांच्या हक्काचा युरिया उद्योगपतींनी पळवला

Nashik Urea Scam : नाशिक जिल्ह्यातून एक मोठी आणि धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शेतीसाठी अनुदानित केलेला 90 मेट्रिक टन युरिया बेकायदेशीररीत्या खासगी कंपनीच्या ताब्यात असल्याचं उघडकीस आलं आहे. हा युरिया पशुखाद्य तयार करण्यासाठी वापरला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानं कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात चाललंय तरी काय, असा सवाल विचारला जात आहे.

राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या नाशिक जिल्ह्यातच युरिया घोटाळा समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे. शेतकऱ्यांना हक्काच्या युरिया खतावर बड्या कंपन्या डल्ला मारत असल्याचं उघडकीस आलं आहे. या प्रकरणी नाशिकच्या डोरी तालुक्यातील आशेवाडीतील कंपनीच्या व्यवस्थापकासह 8 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून अनुदानित शेतीसाठीचा नीम कोटेड युरियाचा उद्योगासाठी वापर होत असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे कृषी अधिकाऱ्यांनी खासगी कंपनीतून तब्बल 90 मेट्रिक टन युरिया जप्त करण्यात आला आहे. शेतीसाठी वापरला जाणारा युरिया औद्योगिक कारणांसाठी वापरला जात असल्याचं उघड झालं आहे. 

युरियाच्या 1800 बॅगा सीलबंद

पशुखाद्य बनविणाऱ्या या कंपनीची रसायन व खतं मंत्रालयाचे अवर सचिव चेतराम मिणा यांनी तपासणी केली. 50 किलो बॅगेतील युरियाची किंमत 24 ते 28 रुपये किलो असल्याचं लक्षात आल्यानं गोदामातील युरियाची तपासणी करण्यात आली. 10 दिवसांनंतर आलेल्या प्रयोगशाळेच्या अहवालात हा युरिया शेतीसाठी वापराचा अनुदानित युरिया असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे 90 मेट्रिक टन वजनाच्या 50 किलो वजनाच्या 1800 बॅगा असा ऐवज सीलबंद करून दिंडोरी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रासायनिक कंपनीला युरिया मिळतोच कसा?

कृषीमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात युरिया घोटाळा झाल्यानं विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. तर याप्रकरणात सखोल माहिती घेऊन चौकशी करण्याचं आश्वासन कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंनी दिलं आहे. मुळात शेतीसाठी वापरायचा हा युरिया या कंपनीत आलाच कसा? त्यांना कुणी पुरवठा केला? कृषी विभागाला याबाबत काही माहिती का नाही? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण झाले आहेत. एकीकडे हंगामात शेतकऱ्यांना युरिया मिळत नसताना रासायनिक कंपनीला मात्र तो सहज कसा मिळतो असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.