Sharad Pawar on Hindi: शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेसंदर्भातील राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरवरुन राज्यात सध्या वाद निर्माण झाला आहे. नव्या जीआरमध्ये केवळ अनिवार्य शब्द वगळला असून 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असं नमूद केलेलं आहे. यामुळे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला आणि शाळांना इशारा दिला असताना शरद पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हिंदीचा द्वेष करणं विद्यार्थ्यांच्या हिताचं नाही असं मत त्यांनी मांडलं आहे. बारामतीतल प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हिंदी शिकण्यावर भाष्य केलं.
"हिदीची सक्ती नको. हिंदी भाषेचा द्वेष करणं विद्यार्थ्यांच्या हिताचं नाही. विद्यार्थ्यांनी यासंबंधी निर्णय घ्यावा. पालक मार्गदर्शन करतील त्यानुसार ते निर्णय घेऊ शकतात. कोणी येत असेल, शिकायचं असेल तर नाही म्हणण्याचं कारण नाही. ही गोष्ट दुर्लक्ष करुन चालणार नाही," असं शरद पवारांनी सांगितलं आहे.
पुढे ते म्हणाले की, "देशातील 55 ते 60 टक्के लोक हिंदी बोलतात. सुसंवाद ठेवण्यासाठी या भाषेचा द्वेष करणं योग्य नाही. पण सक्ती करणं योग्य नाही".
दरम्यान शरद पवारांनी स्थानिक संस्था, जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसंदर्भात बोलताना सांगितलं की, "सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, आता तीन महिन्याच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरु होईल. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष आम्ही एकत्र बसू. निवडणुकीला एकत्र सामोरं जाता येईल का यावर चर्चा आणि विचार करु. त्यानंतर एकत्रित निर्णय घेऊ. मुंबईत आम्हा सगळ्यात उद्धव ठाकरेंची ताकद जास्त आहे. तिथे त्यांना विचारात घ्यावं लागेल".
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शाखा मध्यरात्री उघडी असल्यासंदर्भात विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "लोकसभेची निवडणूक झाली तेव्हाही बँक रात्री 12 का 2 वाजता उघडली होती. या बँकेत हे दुसऱ्यांदा घडलं आहे. बँक कशी उघडी? बँकेचं नेतृत्व करणारे लोक आहेत त्यांच्या सूचना असल्याशिवाय कर्मचारी बँक कसा उघडेल? रात्री 2 वाजता लोकांची सेवा करण्याची स्थिती बँकेत दुसऱ्यांदा दिसत आहे, याचा अर्थ काय ते समजा".
एप्रिल महिन्यापासून शिक्षण विभागाचा गोंधळ सुरु आहे. हिंदी सक्तीला आम्ही कडाडून विरोध केला. हिंदी ही नेहमीच ऐच्छिक होती. हिंदी ही असलीच तर राज्यभाषा आहे. त्या राज्यात इतकीह स्थानिक भाषा आहेत. महाराष्ट्रात जेव्हा अशी सक्ती केली जाईल त्याचा विरोध केला जाईल कागदी घोडे नाचवण्यात सरकार हुशार आहे. सरकार छुप्या मार्गाने छपाई करत आहे. शाळांनी सरकारला सहकार्य करु नये. यामधील मराठी भाषेसह, मुलांचंही नुकसान आहे. राजकारणाला तुम्ही बळू पडू नका. मुलं मोठी झाल्यावर गरजेनुसार हवी ती भाषा शिकू शकता. तुम्ही ठाम राहिलात तर आम्ही तुमच्या पाठीशी उभी राहू. पण जर विद्यार्थ्यांवर भाषा लादली तर मनसैनिक चर्चेसाठी येतील असा इशाराच राज ठाकरेंनी महाराष्ट्रातील शाळेंच्या मुख्याध्यपकांना दिला आहे.
"शाळा हिंदी शिकवतातच कशा हेच पाहतो. सरकारने हवं तर हे आव्हान समजावं. जर नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्या गुजरातमध्ये हिंदीची सक्ती नाही, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटकात नसताना महाराष्ट्रावर हे धोरण का लादलं जात आहे? याचा विरोध करणं गरजेचं आहे," असं राज ठाकरे म्हणाले आहेत.
"मुख्यमंत्री खोटं बोलत आहेत. हा केंद्राचा विषय नाही. नेमकं काय राजकारण सुरु आहे हे मला समजत नाही. या गोष्टींची खरंच गरज आहे का? आपण सगळे इथेच शिकलो आहोत ना? आपण जे हिंदी बोलतो तेव्हा त्यासाठी शाळेत जातो का? भाषा शिकू शकतो, पण ती लादली का जात आहे? उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये तिसरी भाषा म्हणून मराठी शिकवणार आहेत का? यांच्या गुजरात राज्यातही सक्ती नाही. हे तरी महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक राजकीय पक्षाने याचा विचार करायला हवां. जर मराठी भाषाच मेली तर काय होणार? आपण सर्वांनी नीट विचार करायला हवा. एकदा घुसलं तर कळणार नाही, आजच ठेचायला हवं," असं राज ठाकरेंनी खडसावून सांगितलं आहे.