)
राज्यात तब्बल 30 हजारांवर रोजगार निर्मिती करण्यासाठी विविध कारणांनी रखडलेल्या राज्यातील 1 हजार 660 पेट्रोलपंपांच्या परवानग्या देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'एक खिडकी ' योजना सुरू करण्याचा महत्वाचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक खिडकी योजना सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना महसूल विभागाला केली आहे. असे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.
एका अहवालानुसार सुमारे 30 हजारांवर रोजगानिर्मिती होऊ शकेल. त्यामुळे रोजगारवाढीची ही सूचना स्वीकारून निर्णय घेतला. पेट्रोल पंप सुरू करण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यात पूर्ण व्हावी यादृष्टीने परवानगी देताना अत्यावश्यक आणि कमीत कमी अटी शर्ती ठेवता येतील का याबाबत आदर्श कार्यप्रणाली महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी तयार करावी . विभागीय आयुक्तांनी याबाबत तातडीने सूचना पाठवाव्यात.
दोन हजार पेट्रोल पंपांचे नियोजन
राज्यात दोन हजार पेट्रोल पंप वाढविण्याचे नियोजन असून पंप उभारणीमध्ये इंधन कंपन्यांना महसूल विभागाकडील एनएसई पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध ना हरकत परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी योजना सुरू करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली इंधन कंपन्यांच्या अडचणी, समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सह सचिव अजित देशमुख, बीपीसीएल चे सुंदर राघवन, राज्य प्रमुख राकेश सिन्हा, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ.आनंद बंग, समन्वयक संतोष निरेंदकर, एचपीसीएल चे बी.अच्युत कुमार, मुकूंद जवंजाळ आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने 1660 पंप मंजूर केले. मात्र, काहींना परवानग्या नसल्याने ते सुरू झाले नाहीत. परंतु, हे पंप सुरू झाल्यानंतर सुमारे 30 हजारांवर तरुणांना रोजगार मिळेल. राज्यात साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. आजच्या स्थितीत रोजगानिर्मिती व गुंतवणूक याला प्राधान्य असल्याने एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
Newsletter