)
पुणे : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण दिल्यास ओबीसींना पुन्हा मराठ्यांची गुलामगिरी पत्करावी लागेल असं सांगत ओबीसी कार्यकर्त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवलाय. पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी ही भूमिका मांडलीय. ओबीसी नेत्यांची बांधिलकी कुठल्या ना कुठल्या पाटलाच्या वाड्याशी आहे, पण ओबीसी समाजाची बांधिलकी फुलेवाड्याशी आहे, अशी टिकाही त्यांनी केलीय. २०१९ च्या निवडणूका तोंडावर आहेत तेव्हा ओबीसी नेत्यांनी जागे होण्याची गरज आहे. यासंदर्भात आवाज उठवण्यासाठी येत्या २८ नोव्हेंबरला सांगलीत ओबीसी परिषदेचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, असले तरी ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारवर दबाव वाढलाय. न्यायालयात आरक्षण टिकण्यासाठी घटनात्मक आरक्षण हवे, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या राजकीय पक्षांबरोबरच मराठा संघटनांनीही केली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी कार्यकर्त्यांनी आपल्या कोट्यातून आरक्षण देण्यात तीव्र विरोध दर्शविलाय.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यात मराठा समाजाचे प्रमाण तपासण्याऐवजी ओबीसीतील कुणबी आणि मराठा या दोन जातींचा तुलनात्मक अभ्यास केलाय. संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि १५ चे उल्लंघन केले. तसेच सामाजिक एकात्मेच्या मूल्यांना छेद दिला, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक नितीन चौधरी यांनी केलाय. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या संघटनांनी या आयोगावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देणार हे सांगावे, असा प्रश्न करून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यासाठी यासंदर्भात आवाज उठवण्यासाठी येत्या २८ नोव्हेंबरला सांगलीत ओबीसी परिषदेचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
Newsletter