)
Raj Thackerays: हिंदीवरून राज ठाकरेंनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर आता भाजपनं देखील पलटवार केलाय. हिंदीबाबत भाजपनं अधिकृत भूमिका जाहीर करत राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधलाय. राज ठाकरेंकडून दिशाभूल करण्याच प्रयत्न सुरू असल्याची टीका भाजपकडून करण्यात आलीय.
पहिलीपासून हिंदी विषय शिकवण्याला मनसेनं विरोध केलाय. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मनसेचे कार्यकर्ते देखील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. राज्यात हिंदी विषय कसा शिकवतात बघतोच असं म्हणत राज ठाकरेंनी सरकारला इशारा दिलाय. दरम्यान यानंतर भाजपनं आता
राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिलंय. राज ठाकरे आणि काँग्रेसकडून गैरसमज पसरवण्याचं काम सुरू असल्याचं भाजपनं म्हटलंय..
राज्य सरकारनं हिंदी अनिवार्य केलेली नाही. पहिली भाषा म्हणून मराठी सक्तीची आहे. ती कुणालाच नाकारता येणार नाही. दुसरी भाषा ही इंग्रजी आहे. कारण, ती जागतिक भाषा आहे. तिसरी भाषा म्हणून अनेक पर्याय देण्यात आले आहेत, त्यात उर्दू, गुजराती, कन्नड, तामिळ, तेलगू,मल्याळम, सिंधी, बंगाली, पंजाबी,संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय प्राकृत, हिंदी इत्यादी भाषा निवडता येणार आहे.
त्यात नियम फक्त एकच आहे की, भाषा शिकणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा अधिक असेल तर तिथे शिक्षक देण्यात येईल. 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची संख्या नसेल तर तेथे ती भाषा ऑनलाईन शिकावी लागेल.
पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात पहिली ते पाचवी त्रिभाषा सूत्र नव्हतं. मात्र, सहावीपासून त्रिभाषा सूत्र सक्तीचे होते. म्हणजे आधीही सहावीपासून तीन भाषा शिकाव्याच लागत होत्या. मात्र आता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आल्याने त्रिभाषा सूत्र सर्व राज्यांनी स्वीकारलं आहे. हे नवे शैक्षणिक धोरण (एनईपी) देशभरातील शिक्षणतज्ञांच्या शास्त्रीय अभ्यासानंतर स्वीकारण्यात आले आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे अभ्यासू नेते मानले जातात, मात्र हिंदी भाषेवरून ते राजकारण का करत आहेत? असा सवाल भाजपकडून करण्यात येतोय. हिंदीवरून राज ठाकरेंकडून काही सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत तसंच हिंदी सक्तीवरून राज ठाकरेंनी सरकारला इशारा देखील दिलाय. मात्र, राज ठाकरेंनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर भाजपनं त्यांना प्रत्युत्तर दिलंय तसंच हिंदीवरून राज ठाकरे दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही भाजपकडून करण्यात आलाय.
हिंदी सक्तीवरून राज ठाकरे पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. पहिलीपासून हिंदी विषय शिकवण्याला राज ठाकरेंनी कडाडून विरोध केलाय. महाराष्ट्रात हिंदी कशी शिकवतात बघतोच असा इशारा देखील राज ठाकरेनी सरकारला दिलाय. पहिलीपासून हिंदी शिवकण्याची कोणतीही गरज नसल्याचं राज ठाकरेंनी म्हटलंय. राज ठाकरेंनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर सरकारनं देखील पलटवार केलाय. राज्यात हिंदी अनिवार्य नसून विद्यार्थ्यांना कुठलीही भाषा शिकण्याचा पर्याय दिल्याचं फडणवीसांनी म्हटलंय. राज्य सरकारनं जीआरमधून हिंदी अनिवार्य नसल्याचं स्पष्ट केलंय.. हिंदीऐच्छिक भाषा आहे. हिंदी व्यक्तीरिक्त इतर कोणतीही भाषा शिकण्याची मूभा विद्यार्थ्यांना असणार आहे.. तर दुसरीकडे पहिलीपासून हिंदी विषय नकोच अशी भूमिका मनसेनं घेतलीय.. दुकानात आणि शाळेत हिंदीची पुस्तकं विकू देणार नसल्याचा इशारा राज ठाकरेंनी दिलाय.हिंदीविरोधात राज ठाकरेंनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेणार? याकडे आता लक्ष लागलंय. हिंदी अनिवार्य नसल्याचं राज्य सरकारनं सांगितलंय.. मात्र, पहिलीपासून हिंदी हा विषय नकोच अशी भूमिका मनसेनं घेतलीय.. त्यामुळे हा हिंदीचा वाद इथवरंच न थांबता अजून पेटण्याची शक्यता आहे.
Newsletter
