Kokan Business News: अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांवर आयात शुल्क लादलं आहे. भारताला मित्र देश म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांनी भारतावरही 25 टक्के आयात शुल्क लागू केलं आहे. भारतातून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंवर याचा विपरित परिणाम होणार आहे. व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील कोकणालाही याचा कोट्यवधींचा फटका बसणार असल्याचं आता समोर आलं आहे. कोकणची ओळख असलेल्या अंब्यालाही याचा मोठा फटका बसणार आहे. याबद्दल आता निर्यातदारांनीच चिंता व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 25 टक्के आयात शुल्काच्या निर्णयाचा कोकणालाही फटका बसणार आहे. नव्या आयात शुल्क धोरणाचा फटका मँगो पल्पच्या निर्यातीला बसणार असल्याचं कोकणातील स्थानिक निर्यातदारांचं म्हणणं आहे. भारतातून दरवर्षी जवळपास 15 हजार मेट्रिक टन मँगो पल्प निर्यात केला जातो. अमेरिकेमध्ये दरवर्षी निर्यात केल्या जाणाऱ्या मँगो पल्पची किंमत 300 कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये कोकणातील स्थानिक आंबा उत्पादकांपासून ते निर्यातदारांपर्यंत अनेकांच्या नफ्याचा वाटा असतो. मात्र आता नव्या आयात शुल्क धोरणामुळे मँगो पल्पच्या निर्यातीला मोठा फटका बसणार आहे.
टॅरिफ धोरणामुळे कोकणातून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या मँगो पल्पच्या किंमतीत 25 टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील ग्राहकांना महाग दराने मेड इन कोकण मँगो पल्पची खरेदी करावी लागणार आहे. कोकणातूनही अमेरिकेत पल्पची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. त्यातही अमेरिकेमध्ये रत्नागिरी हापूसच्या मँगो पल्पला मोठी मागणी असते. कोकणातून जवळपास 50 कोटींचा पल्प होतो निर्यात केला जातो. आता नव्या आयात शुल्क धोरणामुळे या 50 कोटींच्या पल्पसाठी 12.50 कोटींचा कर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे निर्यातदार चिंतेत असल्याची माहिती स्थानिक निर्यातदार आनंद देसाई यांनी दिली आहे.
भारतातून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये स्मार्टफोन, औषधं, कापड, हिरे आणि दागिने तसेच गाड्यांच्या सुट्या भागांचा प्रमुख्याने समावेश आहे. या साऱ्या गोष्टी आता अमेरिकेत पाठवण्यासाठी 25 टक्के आयात शुल्क भरावं लागणार आहे. याचा फटका भारतीय व्यापाऱ्यांना बसणार असून यामधून मँग पल्पसारखी कृषी उत्पादनेही सुटलेली नाहीत. ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या आयात शुक्लासंदर्भातील निर्णयाला 1 ऑगस्टनंतर सात दिवस सूट देण्यात आली असून 7 ऑगस्टपासून हे नवं कर धोरण लागू केलं जाणार आहे.